देशातील सर्वसामान्य नागरिकांनी हेच धोरण स्वीकारले, तर देशाची काय अवस्था होईल, याचा साधा विचारही करता येणार नाही.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घडलेली घटना. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न. ही केवळ एका व्यक्तीचा संताप नव्हता, तर आपल्या लोकशाहीच्या आराखड्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना होती. न्यायालय हे लोकशाहीचे मंदिर मानले जाते. तेथे अशा प्रकारची असहिष्णुता दाखवणे म्हणजे संविधानिक मूल्यांची थट्टा करणे होय.
आपला देश सहिष्णुतेसाठी ओळखला जातो. अलिकडच्या काळात अनेकांना ही सहिष्णुता म्हणजे कमकुवतपणा वाटू लागला आहे. पण प्रत्येक गोष्टीत असहिष्णुता दिसू लागली, तर न्यायव्यवस्थेचा अर्थच काय उरतो? इथे दिवसागणिक अनेकांवर अन्याय, अत्याचार होत असतो. या अन्यायाविरोधात नागरिक सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयांकडे दाद मागतात आणि तिथेच त्यांचा न्यायनिवाडा होतो. आपणच कायदा हातात घेऊन न्याय देऊ लागलो, तर परिस्थिती हाताबाहेर जायला वेळ लागणार नाही. देशातील सर्वसामान्यांनी हेच धोरण स्वीकारले, तर देशाची काय अवस्था होईल, याचा साधा विचारही करता येणार नाही.
ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्ष क्रमांक १ मध्ये सकाळी साडेअकरा वाजता घडली. राकेश किशोर हे दिल्लीतील मयूर नगर परिसरातील रहिवासी असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे सदस्य आहेत. त्यांनी आपल्या पायातील बूट काढून सरन्यायाधीशांच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला, पण सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना तात्काळ रोखले. बूट सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहोचला नाही. वकिलाने “सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्थान” अशा घोषणा दिल्या. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी खजुराहो मंदिरातील भगवान विष्णूच्या भग्न मूर्तीच्या पुनरुज्जीवनासाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीशांनी त्या याचिकेवर आदेश देण्यास नकार दिला आणि “तुम्ही आता भगवान विष्णुलाच साकडे घाला” अशी टिप्पणी केली होती. ही टिप्पणी राकेश किशोर यांच्या भावना दुखावणारी ठरली आणि त्यांनी संतापातून हे कृत्य केले, असे सांगितले जाते. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मात्र अत्यंत शांतपणे कामकाज सुरू ठेवले आणि अशा घटनांमुळे आपण विचलित होत नाही, असे स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश हे देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदावर विराजमान असतात. त्यांच्यावर अशा प्रकारे हल्ला करण्याचा प्रयत्न म्हणजे न्यायप्रक्रियेवर अविश्वास व्यक्त करण्याचा प्रकार. वकिलाने केलेली कृती ही न्यायालयाचा अवमान ठरते आणि भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा ठरू शकतो.
भूषण गवई हे दलित समाजातून आलेले दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. त्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे काहींना त्यांच्या भूमिका आणि वक्तव्ये सनातन धर्माच्या विरोधात वाटू शकतात. परंतु न्यायाधीश म्हणून त्यांचे निर्णय हे कायद्याच्या चौकटीत असतात, कोणत्याही धार्मिक किंवा जातीय पूर्वग्रहातून नव्हे. तरीही, या घटनेमागे जातीय असहिष्णुतेचा अंश आहे का, हा प्रश्न विचारात घेण्यासारखा आहे.
न्यायालयात आपली भूमिका मांडणे हे प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार आहे. परंतु त्या अधिकाराचा वापर उद्दामपणासाठी, धमकीसाठी किंवा हल्ल्यासाठी केला गेला, तर तो लोकशाहीचा अपमान ठरतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलेले आहे, पण त्याला मर्यादा आहेत, विशेषतः जेव्हा ते इतरांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवते.
ही घटना आपल्याला एक गोष्ट शिकवते की न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवणे आणि मतभेद संयमाने मांडणे हेच लोकशाहीचे खरे मूल्य आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी संयम राखून कामकाज सुरू ठेवले, हे त्यांच्या न्यायिक परिपक्वतेचे उदाहरण आहे. समाज म्हणून आपल्यालाही अशा प्रसंगांकडे संवेदनशीलतेने आणि विवेकाने पाहण्याची गरज आहे.