निवडणूक जिंकण्यासाठी जनतेचा पैसा वापरण्याची परंपरा जर आज रोखली नाही, तर उद्या लोकशाहीत मताचा अधिकार आणि सरकारी लाभ यांच्यातील सीमारेषाच पुसली जाईल.

गोव्यात निवडणुकीची चाहूल लागताच सरकारी योजनांना अचानक वेग येतो, घोषणांचा पाऊस पडतो आणि लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत पैशांचा वर्षाव सुरू होतो. हा योगायोग मानायचा की नियोजनबद्ध राजकीय डाव? २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने गृहिणींना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची अंमलबजावणी आता, म्हणजेच पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, सुरू होत आहे. मग मागील चार वर्षांत या आश्वासनाची आठवण सरकारला झाली नव्हती का?
गृहआधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणाही आता होत आहे. सामाजिक योजनांचा लाभ मिळणे हा जनतेचा अधिकार आहे. मात्र, हा लाभ वेळेवर देण्याऐवजी निवडणूक जवळ आल्यानंतर एकत्रितपणे खात्यात पैसे जमा करून त्याचे राजकीय श्रेय घेण्याची पद्धत असेल तर ती गंभीरपणे तपासलीच पाहिजे.
जनतेच्या करातून उभा राहिलेला सरकारी निधी हा सत्ताधारी पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. सरकारी पैसा म्हणजे जनतेचा पैसा! मग या पैशातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रसिद्धी पक्षीय प्रचारासारखी का केली जाते? पैसा सरकारचा आणि जाहिरात पक्षाची, ही विसंगती लोकशाहीला शोभणारी आहे का?
सर्वात गंभीर प्रश्न आहे तो वेळेचा. योजना पाच वर्षे अस्तित्वात असतात; पण लाभाचे राजकारण निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच का सुरू होते? लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क नियमितपणे मिळायला हवा. निवडणूक आली म्हणून हक्काचे पैसे रोखायचे आणि निवडणूक जवळ आली की तेच पैसे एकत्रितपणे खात्यात जमा करून सरकारची ‘लोकप्रियता’ दाखवायची, ही पद्धत असेल तर ती लोकशाहीतील समान संधीच्या तत्त्वालाच आव्हान देणारी ठरू शकते.
निवडणूकपूर्व आश्वासने आणि मतदारांना आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांच्या राजकीय परिणामाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे गोव्यातील या योजनांची अंमलबजावणी, निधीची तरतूद, वेळ, लाभ वितरणाची पद्धत आणि सरकारी जाहिरातींवरील खर्च यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष छाननी होणे गरजेचे आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या बाबतीत तर वेगळाच खेळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या योजनेची अशी प्रसिद्धी केली की सरकारी योजना आणि भाजपचा कार्यक्रम यातील सीमारेषाच धूसर झाल्याचा आभास निर्माण होतो. सरकारी योजनेचा पैसा जनतेचा; मग त्याचे राजकीय श्रेय पक्षाचे कसे?
आता महिलांनीच उज्ज्वला योजनेचे अर्ज भरावेत, अशी भाषा पुढे येत आहे. गॅस जोडणी ज्यांच्या नावावर आहे त्यांनी अर्ज केले असतील, तर पुन्हा नव्या निकषांचा गोंधळ का? लाभार्थ्यांना स्पष्ट माहिती देण्याऐवजी संभ्रम निर्माण झाला तर त्याचा फायदा कोणाला होणार? अर्थातच, लाभाच्या आशेने लोक पुन्हा अर्ज करतील, सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवतील आणि या सगळ्या प्रक्रियेला राजकीय प्रसिद्धी मिळेल.
ही प्रशासनाची कार्यक्षमता आहे की निवडणुकीच्या आधी मतदारांशी भावनिक आणि आर्थिक संबंध निर्माण करण्याचा प्रयोग?
गोव्याने आता हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. सरकारने योजना राबवाव्यात, लाभ द्यावा; पण त्याचे राजकीय मार्केटिंग करू नये. सरकारी जाहिरातींमध्ये पक्षीय चेहरा, घोषवाक्ये किंवा राजकीय श्रेयाचा वापर होऊ नये. हक्काचा लाभ हा हक्क म्हणूनच मिळायला हवा, उपकार म्हणून नव्हे.
निवडणूक आयोगानेही आता केवळ आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कारवाई करण्यापुरती भूमिका न ठेवता, निवडणुकीच्या आधीच्या काळात सरकारी योजनांचा वापर कशा पद्धतीने केला जात आहे, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणती योजना कधी जाहीर झाली, निधी कधी मंजूर झाला, पैसे कधी वितरित झाले आणि त्या वितरणाची प्रसिद्धी कशी करण्यात आली या सर्व बाबी पारदर्शक असल्या पाहिजेत.
कारण प्रश्न तीन सिलिंडरचा नाही. प्रश्न गृहआधारच्या वाढीव रकमेचा नाही. प्रश्न दयानंद योजनेच्या पैशांचाही नाही. प्रश्न आहे जनतेच्या पैशातून जनतेच्या मतांवर प्रभाव टाकण्याच्या संस्कृतीचा!
सरकार बदलत राहतील, पक्ष सत्तेत येत-जात राहतील. पण सरकारी तिजोरी ही जनतेचीच राहिली पाहिजे. निवडणूक जिंकण्यासाठी जनतेचा पैसा वापरण्याची परंपरा जर आज रोखली नाही, तर उद्या लोकशाहीत मताचा अधिकार आणि सरकारी लाभ यांच्यातील सीमारेषाच पुसली जाईल. म्हणूनच आता प्रश्न सरकारला नाही तर निवडणूक आयोगालाही आहे. सरकारी पैसा, पक्षाची जाहिरात आणि निवडणुकीचा लाभ; या त्रिकोणाकडे आयोग किती काळ दुर्लक्ष करणार?