सरकारच्या अपयशाचे पाढे वाचणारा हा अहवाल विरोधकांच्याही हातात सापडला नाही, यावरून विरोधक किती निष्क्रीय आणि निष्प्रभ ठरले आहेत, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

आपल्याकडे सातत्याने काही ना काही नवीन घडामोडी घडत असतात. अशा वेळी जुन्या घडामोडी आपोआप पडद्याआड जातात. माध्यमांचेही लक्ष नवीन घडामोडींवर केंद्रीत होत असल्याने, जुन्या प्रकरणांची दखल घेतली जात नाही. कोणी सातत्याने पाठपुरावा केला, तर लोकही कंटाळतात. कला आणि संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांचा वाद सुरू असतानाच, अचानक गोवा मेडिकल कॉलेज नाट्य घडले. यामध्ये गोविंद गावडे वाचले आणि विश्वजीत राणे अडचणीत आले. आता हे प्रकरण मागे पडून नवीन विषय चर्चेत येईल. या सगळ्या घाईगडबडीत एक महत्त्वाचे प्रकरण दुर्लक्षित राहिले. इंग्रजी माध्यमांनी त्याची दखल घेतली, पण मराठी माध्यमांत हे प्रकरण विशेष दिसले नाही. भारत न्याय अहवाल २०२५ मध्ये गोवा सर्वात खराब कामगिरी करणारे राज्य ठरले आहे. भारत न्याय अहवाल (आयजेआर) २०२५ नुसार, गोवा देशातील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या यादीत आले आहे. हा अहवाल पोलिस, तुरुंग, न्यायपालिका आणि कायदेशीर सहाय्य या चार महत्त्वाच्या घटकांवर आधारित आहे. गोव्याने १० पैकी केवळ ३.५१ गुण मिळवले, त्यामुळे १ कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या लहान राज्यांमध्ये आणि संपूर्ण देशात गोवा शेवटच्या स्थानावर फेकले गेले. या अहवालानुसार गोव्याने सर्वच क्षेत्रांत खराब कामगिरी केली आहे. पोलिस – ३.८९, तुरुंग – २.६२, न्यायपालिका – ३.०३, कायदेशीर सहाय्य – ४.४१ गुणांचा समावेश आहे. २०२२ च्या अहवालात सहाव्या स्थानावर असलेले गोवा आता सातव्या स्थानावर घसरले आहे. न्यायपालिका आणि तुरुंग व्यवस्थापनात खराब कामगिरी असूनही, कायदेशीर सहाय्य विभागात मात्र दुसरे स्थान मिळवून गोव्याने आपली पत राखली. राज्यात एकीकडे सरकार विकासाचा डंका वाजवत असताना, या अहवालाने सरकारच्या अपयशाचा पर्दाफाश केला आहे. पोलिस, तुरुंग, न्यायपालिका आणि कायदेशीर मदत या घटकांमध्ये सुधारणा गरजेच्या असताना सरकार मात्र दुर्लक्ष करत आहे. लोकांना जलद आणि न्यायसंगत न्याय मिळणे आवश्यक आहे, पण जर न्यायच मिळत नसेल, तर राज्य आदर्श कसे म्हणावे? सनातन राष्ट्र आणि रामराज्याची चर्चा करणाऱ्या, तसेच गेल्या दशकभरापासून सत्ता टिकवून असलेल्या भाजप सरकारला न्यायदानात अपयश येणे, ही सर्वात मोठी विडंबना ठरत आहे. या अहवालाने अंत्योदय, सर्वोदय आणि स्वयंपूर्णतेच्या घोषणांचा बुरखा टराटरा फाडला आहे. प्रशासकीय पातळीवरही न्यायदानाची स्थिती गंभीर आहे. जनतेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही आणि सर्वसामान्य नागरिकांना लहान कामांसाठीही हेलपाटे मारावे लागतात. वनहक्क अधिकार, अटल आसरा योजना तसेच इतर योजनांचा अंमलबजावणीचा अभाव आहे. नागरिकांनी अर्ज सादर करूनही निर्णय घेतले जात नाहीत. सरकारच्या अपयशाचे पाढे वाचणारा हा अहवाल विरोधकांच्या हातातही आलेला नाही, यावरून विरोधक किती निष्क्रिय आणि प्रभावहीन आहेत, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.