सरकारला या सर्वांना दिलासा देणे कठीण आहे, परंतु कारवाई केल्यास लोकमत सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा वेळकाढूपणा केवळ राजकीय हेतूपुरस्सर असल्याचे स्पष्ट संकेत दिसून येतात.

राज्यातील भाजप आघाडी सरकारला धारेवर धरण्याचे धारिष्ट्य विरोधकांनी गमावले आहे. त्यांच्यात कुठेही दम दिसत नाही. काही ठराविक प्रकरणांतच ते आक्रमक होतात, तर काही प्रकरणांबाबत ते मौनव्रत धारण करतात. त्यामुळे सरकारसोबतच्या नातेसंबंधांनुसार त्यांची भूमिका ठरते, असे चित्र उभे राहते. सरकारच्या धोरणांमध्ये स्पष्टता नाही सरकार आपल्याच काही नेत्यांमुळे आणि कृत्यांमुळे अडचणीत येते, मात्र त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी अपयश लपवून विजयी आविर्भाव दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. राज्यासमोरील विविध संकटांमुळे किंवा आव्हानांमुळे सरकारची चिंता वाढणे अपेक्षित असतानाही या संकटांचे संधीत रूपांतर करण्याचा खेळ सरकारमध्ये सुरू आहे. उदाहरणार्थ, आरोग्यमंत्री एका डॉक्टरचा अपमान करतात, आणि मुख्यमंत्री त्या डॉक्टरची समजूत काढून तसेच आंदोलनात हस्तक्षेप करून हा विषय सोडवण्याचे श्रेय घेतात. तसेच, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर दोषारोप करतात, तर सभापती त्यांच्याच खात्याचे कौतुक करतात.
विरोधक सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे जनतेला हे सगळे सहन करावे लागत आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी लाज, शरम यांचा विचार करायचा नसतो हे भाजपने चांगलेच समजून घेतले आहे, आणि त्यामुळेच ते दीर्घकाळ सत्तेत टिकून आहेत. जर लोकलज्जा त्यांनी बाळगली असती, तर कदाचित ते कधीच सत्तेवरून खाली खेचले गेले असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांबाबत महत्त्वाचा निवाडा दिला आहे, ज्यामुळे सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. परंतु सरकारवर कुठेही याची चिंता दिसत नाही. खंडपीठात तारीख पे तारीख मागून सरकार आजचे संकट उद्यावर ढकलत आहे. या निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या नागरिकांची मात्र बरीच तारांबळ उडाली आहे. सरकारने नोटीस पाठवून कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी १९ महिने बाकी असल्याने वेळ मारून न्यायचा आणि लोकांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवायची, असा सरकारचा स्पष्ट हेतू दिसतो. हरमल येथील स्थानीय व्यावसायिकांची मोठी सभा झाली, जिथे रस्त्यालगतच्या बांधकामांवरील कारवाईचा फटका स्थानिकांना बसतो. स्थानिक पंचायतीवर प्रशासनाचा दबाव आहे, मात्र स्थानीय लोकांनी आमदारांवर दबाव टाकून कारवाई रोखली आहे. सभेत आमदारांनी रस्त्याची रुंदी १० मीटरपेक्षा अधिक करू देणार नाही, अशी घोषणा केली. ही घोषणा खंडपीठाच्या निवाड्याचा अवमान ठरते. हे धाडस आमदार कसे काय करू शकतात? असा सवाल उपस्थित होतो. सरकारने स्थानिकांच्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी वटहुकूम आणण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे लोकांना संभ्रमात ठेवले जात आहे. सरकारने याआधीही हा प्रयत्न केला होता. सरकारचे धोरण दुहेरी शस्त्रसंधी असल्याने या निर्णयांमधून दोन गोष्टी साध्य होणार आहेत. स्थानिकांसाठी आपले प्रयत्न दाखवून त्यांची मर्जी राखणे, परप्रांतीय मतदारांवर पकड मजबूत करणे या दुहेरी धोरणाचा उपयोग करून सरकारने सत्तेचा कालावधी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरजीपी वगळता अन्य विरोधकांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र, गोव्यावर त्याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे, हे निश्चित!