सत्ताधारी भाजपने विरोधकांची आयात करून त्यांचा आकडा केवळ ७ वर आणला आहे तरिही हे सात एकत्र आल्यास ३३ आमदार असलेले सरकार अस्वस्थ होते हे कशाचे चिन्ह म्हणावे लागेल.

गोवा पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतून पोलिस शिपायाच्याच मदतीने कोठडीतून पलायन केलेला सिद्धीकी उर्फ सुलेमान खान याचा दुसरा व्हिडिओ रिलीज झाला आहे. व्हिडिओ रिलीज होऊन एक तासही झाला नाही तोच त्याला अटक झाल्याची बातमी धडकली. पहिल्या व्हिडिओत सरकार आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर आरोप केल्यानंतर आता दुसऱ्या व्हिडिओत त्याने विरोधी आम आदमी पार्टीचे राज्य निमंत्रक एड.अमित पालेकर यांच्या सांगण्यावरूनच आपण सरकारवर टीका केल्याचा खुलासा केला आहे. पोलिस शिपाई अमित नाईक याला मैत्रित गुंतवून त्याला आपल्याला हुबळीला सोडायला लावले आणि त्याला पैसे न देताच आपण तिथून पसार झालो,असाही खुलाला त्याने केला आहे. त्याचे हे व्हिडिओ मनोरंजनासाठी बरे असले तरी त्यातून सरकार आणि पोलिस यंत्रणेच्या विश्वासाहर्तेची लक्तरेच वेशीवर टांगली जात आहेत. या व्हिडिओचे स्वरूप पाहील्यास कुणीतरी त्याला हे करायला भाग पाडले आहे आणि ही व्यक्ती सरकारशी निगडीत आहे. पहिल्या व्हिडिओबाबत तोच निकष लावायचा झाला तर त्यात विरोधक निगडीत असल्याचा संशय घ्यावा लागेल. आता विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यापैकी लोक सिद्धीकीच्या संपर्कात आहेत, असाच त्याचा अर्थ होतो. सिध्दीकी खान याला दोन दिवसांपूर्वी केरळात अटक केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. आज त्याला ताब्यात घेण्यात आले. तसे असेल तर पोलिसांनी की सरकारने त्याला हा व्हिडिओ काढायला लावला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तो व्हिडिओ कुणी रिलीज केला. मीडियाकडे कसा पोहचला हे प्रश्न निरूत्तीत आहेत. सिद्धीकी खान याच्यावर देशभरात सुमार १५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. केवळ जमीन घोटाळ्यातच नव्हे तर खूनाचा प्रयत्न, आर्थिक फसवेगिरी आदी अनेक गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत. गेली साडेचार वर्षे तो बेपत्ता होता. पोलिसांनी मोठ्या हिंमतीने त्याला हुबळीतून पकडून आणले पण लगेच पोलिसांच्या हाती तुरी देऊन तो पळाला. सिद्धीकीचे व्यवहार आणि व्याप्ती पाहील्यानंतर राजकीय नेत्यांपासून ते पोलिस आणि सरकारी अधिकारीही त्याच्या या सगळ्या व्यवहारांचे भाग आहेत. तो खऱ्या अर्थाने तोंड उघडलेले कुणालाही परवडणारे नाही आणि त्यामुळे ही यंत्रणाच त्याला मदत करते आहे की काय,असाही संशय बळावण्यास वाव आहे. आज एड.अमित पालेकर यांना जुने गोवे पोलिसांकडून जबानीसाठी समन्स जारी केला जातो आणि त्याच दिवशी सिद्धीकीचा व्हिडिओ जारी होतो हा निव्वळ योगायोग म्हणायचा काय. सत्ताधारी भाजपने विरोधकांची आयात करून त्यांचा आकडा केवळ ७ वर आणला आहे तरिही हे सात एकत्र आल्यास ३३ आमदार असलेले सरकार अस्वस्थ होते हे कशाचे चिन्ह म्हणावे लागेल. आत्तापर्यंत भूखंड घोटाळा आयोग अहवाल सरकारने जाहीर केला नव्हता. हा अहवाल आता व्हायरल झाला आहे. या अहवालाबाबत कारवाई करण्यास सरकार गंभीर आहे की या अहवालाचा राजकीय वापर केला जातो, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या अहवालात जमीन घोटाळ्यांबाबत विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे जी सरकारने मंजूर केलेली नाही. जमीन घोटाळ्यांबाबत गंभीर निरिक्षणे या अहवालात करण्यात आली आहेत परंतु त्यांचीही विशेष दखल घेण्यात आल्याचे दिसत नाही. सरकारच्या हेतूवरच संशय घेण्यासारखी ही परिस्थिती असून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना याबाबत अधिक स्पष्टपणे आपली भूमीका मांडावी लागणार आहे हे नक्की.