बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश

गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि पंचायती अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे खंडपीठाने आता शेवटची संधी देत, पुढील ६ आठवड्यांच्या आत कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशामुळे राज्यभरात वातावरण तापले असून, पंचायत, पालिका आणि महसूल विभागांकडून बेकायदा बांधकामांवर नोटिसा आणि कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारकडून अद्याप ठोस भूमिका न घेतल्याने लोकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. खंडपीठात सरकारने स्पष्ट भूमिका न घेतल्यामुळेच आता अहवाल सादर करण्यासाठी नागरिकांना नोटिसा पाठवण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याची माहिती राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
सरकार बघतेय मजा?
खंडपीठाच्या आदेशामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. अनेकांचे घरे आणि व्यवसाय कारवाईच्या कक्षेत येत आहेत. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप कोणतेही ठोस धोरण जाहीर केलेले नाही, हे विशेष.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी विविध मुद्दे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे होते. मात्र, त्यांनी कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्यामुळेच खंडपीठाने कठोर आदेश जारी केले आहेत.
राज्य सरकारने आता तरी स्पष्ट आणि न्याय्य धोरण तयार करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.