गोवा – एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध राज्य. पाश्चिमात्य आधुनिकतेचा स्वीकार करताना आपली पारंपरिक मूल्यं, भाषा, लोककला आणि जीवनशैली जपणाऱ्या गोवेकऱ्यांची ही भूमी. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून गोव्याच्या सामाजिक रचनेत मोठा बदल होत आहे. तो म्हणजे परप्रांतीयांची वाढती संख्या आणि त्यातून निर्माण होणारा असंतुलनाचा धोका.
परप्रांतीयांची स्थायिकता: अधिकार की अतिक्रमण?
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला देशात कुठेही राहण्याचा, व्यवसाय करण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु या अधिकाराचा गैरवापर झाल्यास स्थानिक संस्कृती, भाषा, रोजगार आणि जमीन यांच्यावर गंभीर परिणाम होतो. गोव्यात कामाच्या निमित्ताने आलेले हजारो परप्रांतीय अल्पावधीतच इथे स्थायिक होतात. झोपडपट्ट्यांचे जाळे उभे करतात. नंतर राजकीय हेतूंमुळे त्यांना ओळखपत्रे, डोमिसाइल प्रमाणपत्रे व सरकारी लाभ मिळतो.
राजकीय मतलबीपणा आणि वोट बँकांचे राजकारण
गोव्यातील काही राजकीय नेते परप्रांतीय जनतेला जवळ करून त्यांच्यात आपली ‘वोट बँक’ निर्माण करत आहेत. त्यांच्या हितासाठी विशेष योजना, सोयी-सुविधा, आणि निवडणुकीत तिकीट देण्यासारख्या कृती राजकीय मतलबीपणाचे उदाहरण आहेत. ही परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की काही परप्रांतीय आता स्वतः राजकारणात उतरून स्थानिक उमेदवारांना आव्हान देत आहेत.
झोपडपट्ट्यांचे वाढते जाळे – ‘धारावीकरण’ची भीती
मोती डोंगर, झुवारीनगर, थिवी, करासवाडा, कोलवाळ, बीर्ला आणि अशा अनेक ठिकाणी परप्रांतीयांनी अनधिकृत झोपडपट्ट्या उभ्या केल्या आहेत. या भागांमध्ये शासनाचे नियंत्रण फारच कमी आहे. शहरांची वाढ नियोजनशून्य पद्धतीने होत असून त्याचा परिणाम पर्यावरणावर, वाहतुकीवर, तसेच स्थानिक जनतेच्या जीवनशैलीवर होत आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांचा डावललेला हक्क
गोवा सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये १५ वर्षांचा निवास पुरेसा मानला जातो. याचा फायदा घेत अनेक परप्रांतीय आज ‘गोवेकर’ म्हणून सरकारी नोकर्‍यांमध्ये स्थान पटकावत आहेत. काही ठिकाणी तर हे लोक गोव्यातील मूळ आडनावे घेऊन खोटी ओळख तयार करत आहेत. हा प्रकार केवळ फसवणूक नाही, तर मूळ गोवेकऱ्यांच्या भविष्यावर घात आहे.
स्थानिक संस्कृतीचा ऱ्हास: मूकपणे पाहत राहायचं का?
गोवा ही केवळ भूप्रदेशाची ओळख नाही, ती एक संस्कृती, जीवनशैली आणि भाषेची भावना आहे. परंतु या वाढत्या लोकसंख्येच्या लाटेमुळे गोमंतकीय संस्कृतीचा ऱ्हास होत आहे. स्थानिक बाजारपेठांमध्ये, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रांमध्ये, तसेच समाजजीवनातही स्थानिकांची संख्या हळूहळू कमी होत चालली आहे. भाषा, उत्सव, खाद्यसंस्कृती आणि पारंपरिक जीवनपद्धती या सर्वांवर परिणाम होत आहे.

---

उपाय काय?
• डोमिसाइल धोरणात फेरबदल – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक गोवेकऱ्यांना प्राधान्य देणारी स्पष्ट नियमावली आवश्यक.
• झोपडपट्ट्यांवर कारवाई व नियोजनबद्ध शहरी विकास – नगरनियोजन विभागाने कठोर भूमिका घेणं गरजेचं आहे.
• मतदान यादी व ओळखपत्रांमध्ये काटेकोर पडताळणी
• गोमंतकीय संस्कृती जपण्यासाठी स्वतंत्र सांस्कृतिक संरक्षण आयोगाची स्थापना
• राजकीय पक्षांना जनतेच्या दबावातून उत्तरदायी बनवणे

गोव्याचं भविष्य गोवेकऱ्यांच्या हातीच आहे
भारत एक संघराज्य आहे, आणि प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्रतेचे मूलभूत अधिकार आहेत. मात्र कोणत्याही राज्याच्या सांस्कृतिक, सामाजिक रचनेवर होणारा हल्ला थांबवणे हे त्या राज्यातील जनतेचं कर्तव्य आहे. गोव्यातील वाढती परप्रांतीय वस्ती ही केवळ संख्या नाही, ती एक सामाजिक आव्हान आहे.
गोवेकऱ्यांनी जर आता एकत्र येऊन आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात गोवा नावाची केवळ भौगोलिक संज्ञा उरेल. त्यामागची अस्मिता, ओळख आणि संस्कृती हरवून जाईल.

• तुषार शशीकांत तेली