परवडणाऱ्या घरांसाठी पुन्हा पेडणेचीच निवड

गांवकारी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हे अध्यक्ष असलेल्या गोवा गृहनिर्माण मंडळातर्फे सामान्य आणि गरीब गोमंतकीयांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी पेडणेत जमीन संपादन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत ही माहिती दिली.
वेगवेगळ्या सरकारी प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच पेडणेकरांची जमीन संपादित करण्यात आलेली असून त्याची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत पुन्हा गृहनिर्माण योजनेसाठी पेडणेतील जमिनीचा शोध घेतला जात असल्याने सरकारचा पेडणेतील जमिनींबाबतचा दृष्टिकोन वक्र असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
गृहनिर्माण मंडळ कुणासाठी?
नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी गृहनिर्माण मंडळाच्या उद्देशाबाबत सवाल उपस्थित करताना सांगितले की, हे मंडळ सामान्य गोमंतकीयांसाठी स्थापन करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात बिगर गोमंतकीयांना जाहीर लिलाव पद्धतीने भूखंड व घरे विकले जात आहेत. अशा खुल्या लिलावात सामान्य गोमंतकीय सहभागी होऊ शकत नाहीत, ही बाब खेदजनक असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व कमी उत्पन्न गटातील गोमंतकीयांना थेट घरे मिळावीत यासाठी नियमात बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रधानमंत्री आवास योजना अपयशी?
देशभरात ४ कोटी घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतात. मात्र राज्यात ही योजना अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला. एकीकडे एकही घर उभारले गेले नसल्याचे सांगितले जाते, तर आर्थिक सर्वेक्षणात सुमारे २४० घरे उभारल्याची नोंद आहे. सरकार आमदारांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप बाणावलीचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यांनी केला.
छोट्या घरांना गोमंतकीयांची नापसंती
छोट्या सदनिकांना गोमंतकीयांची पसंती नसल्यानेच लिलाव प्रक्रियेत सहभाग कमी असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की, नियमानुसार लिलावात सहभागी होऊनच घरे विकत घ्यावी लागतात.
योजना लवकरच कार्यान्वित
गोमंतकीयांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळावीत यासाठी पेडणेत जागेचा शोध घेण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ अनेकांना मिळत असला तरी घरांच्या पात्रतेच्या निकषांत फारच कमी गोमंतकीय सामावले जात असल्यामुळे नियमावलीत बदल व्हावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली. ही योजना नगर विकास व ग्रामीण विकास खात्याअंतर्गत राबवली जाते; मात्र राज्य सरकार गृहनिर्माण, समाज कल्याण आणि पंचायत खात्यांतर्गत घर बांधणी व दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत देणाऱ्या स्वतंत्र योजना राबवत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.