विधानसभेत आमदारांची जोरदार मागणी

गांवकारी, दि.२२ (प्रतिनिधी)

म्हादईच्या प्रश्नावर डबल इंजिन सरकार गोव्याच्या हितासाठी अपयशी ठरले असल्याची टीका विरोधी आमदारांनी विधानसभेत केली. कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने विविध कुरघोड्या होत असताना, गोवा सरकारने फक्त बघ्याची भूमिका घेतली आहे. म्हादईविषयक न्यायालयीन लढा आणि इतर घडामोडींबाबत आमदारांना दर आठवड्याला माहिती पुरवावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी आमदारांनी केली.
आजच्या विधानसभेत म्हादई प्रश्नावर जोरदार चर्चा झाली. विरोधी आमदारांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्या आसनासमोर धाव घेत चर्चा परवानगीची मागणी केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंच यांनी सांगितले की म्हादई प्रकरणावर सरकार पूर्णपणे लक्ष ठेवून आहे. कर्नाटकला केंद्राकडून कोणतीही परवानगी मिळू नये, यासाठी दिल्लीमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. कर्नाटक केंद्राच्या परवानगीशिवाय कामे करत आहे, परंतु ती कामे त्यांच्या राज्यात चालू असल्याने गोवा सरकार काहीच करू शकत नाही. यासंदर्भातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अलिकडेच केंद्रीय वन आणि वातावरण बदलमंत्र्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सभागृह समितीबाबत नाराजी
म्हादई प्रश्नासंबंधी स्थापलेल्या सभागृह समितीची बैठक जानेवारीत झाली होती, पण त्यानंतर आजपर्यंत दुसरी बैठक घेण्यात आलेली नाही. “या समितीचा उपयोग काय?” असा सवाल उपस्थित करत आमदार विजय सरदेसाई यांनी राजीनामा देण्याचा इशारा दिला. समिती स्थापूनही अद्याप म्हादईची पाहणी झाली नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. जर समिती स्थापण्यात आली आहे, तर तीने विषयाचा सखोल अभ्यास करावा आणि कर्नाटकच्या कुरघोडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करावी, अशी मागणी आमदार विरेश बोरकर यांनी केली. आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनीही सरकारच्या दुर्लक्षावर तीव्र टीका केली.