मतदारसंघांमध्ये बिगर गोमंतकीयांची मते निर्णायक ठरत असल्यामुळे व्होटबँक राजकारणामुळे कुणीही हे धाडस करत नाही. सर्व जनता आरजी पक्षाच्या मागे उभी राहील, असेही नाही. त्यामुळे मोठी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ ठरेल.

“पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन” अर्थात पोगो या विषयाचा उलगडा अखेर शुक्रवारी विधानसभेत झाला. गोमंतकीयांची व्याख्या जाहीर करावी, अशी आरजी पक्षाची मुख्य मागणी होती. यासाठी त्यांनी स्वतंत्र पोगो विधेयक तयार केले होते. विधानसभेत हे विधेयक मंजूर केले जाईल, असे आश्वासन देऊन त्यांनी गत विधानसभा निवडणूक लढवली होती.
आरजी पक्षाने प्रादेशिक पक्ष म्हणून ओळख निर्माण केली, परंतु पक्ष केवळ एकच आमदार निवडून आणू शकला. विरोधी काँग्रेस आणि इतरांचे मोठ्या प्रमाणात मतविभाजन झाले आणि त्याचा पूर्ण लाभ भाजपला मिळाला.
विधानसभेत आमदार नसतानाही आरजी पक्षाने सर्व आमदारांना हे विधेयक सादर केले होते. मात्र, चर्चेसाठी ते आले नाही. आमदार विरेश बोरकर यांनी शुक्रवारी खाजगी विधेयक म्हणून पोगो विषय पुन्हा मांडला. यावर मोठा गदारोळ झाला. कुठल्याही प्रकारे हा विषय चर्चेला येऊ घ्यायचा नाही, अशी व्यूहरचना भाजपने आखली होती. याची जबाबदारी आमदार निलेश काब्राल आणि आमदार मायकल लोबो यांच्यावर होती. त्यांनी हे काम चोख बजावले आणि व्यापक चर्चा होण्यास प्रतिबंध झाला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की गोंयकारांची व्याख्या पूर्वीच कायद्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यांनी कोमुनिदाद संहिता, नोटरी कायदा आणि एका अधिसूचनेचा दाखला देऊन प्रस्ताव चर्चेसाठी अयोग्य असल्याचे सांगितले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केलेलीच व्याख्या आरजी पक्षाने पोगो विधेयकात मांडली आहे, त्यामुळे आरजी पक्षानेच ही व्याख्या सरकारामार्फतच जनतेपर्यंत पोहचवण्यात यश मिळवले, असे नक्कीच म्हणता येईल.
आता प्रश्न उरतो, जर व्याख्या कायद्यात स्पष्ट आहे, तर गोंयकारांवर अन्याय का होतो? सरकारी नोकर भरती, गृहनिर्माण, सामाजिक योजना यामध्ये ही व्याख्या लागू का केली जात नाही? हेच कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतात. इतर भाजपशासित राज्यांत अशा योजना अंमलात आणल्या जातात, तर गोव्यात का नाही?
आरजी पक्षाने या प्रश्नावर जोर दिला, पण सत्ताधारी पक्ष वा इतर कोणीही यावर सकारात्मक भूमिका घेताना दिसत नाही. मतदारसंघांमध्ये बिगर गोमंतकीयांची मते निर्णायक ठरत असल्यामुळे व्होटबँक राजकारणामुळे कुणीही हे धाडस करत नाही. सर्व जनता आरजी पक्षाच्या मागे उभी राहील, असेही नाही. त्यामुळे मोठी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ ठरेल.
मुख्य मुद्दा असा आहे की प्रादेशिक अस्मिता, संस्कृती आणि संसाधनांचे रक्षण केवळ कायद्यानं शक्य नाही. यासाठी प्रामाणिक इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. ती खरोखर आपल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे का, हे शोधावे लागेल.