गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यापूर्वी पोलिस व्यवस्थेतील गोंधळावर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. कारण पोलिस व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वासच ढासळला, तर कायदा-सुव्यवस्थेची लढाई जिंकणे सरकारसाठी अधिक कठीण होईल.

गोवा विधानसभेत मंगळवारी वाढत्या गुन्हेगारीवरून झालेली चर्चा केवळ गुन्ह्यांची आकडेवारी, तपासातील त्रुटी किंवा पोलिसांच्या कार्यक्षमतेपुरती मर्यादित राहिली नाही. या चर्चेतून राज्याच्या पोलिस व्यवस्थेतील अंतर्गत विस्कळीतपणाचे गंभीर चित्रही समोर आले. नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेली यंत्रणाच जर अंतर्गत संघर्ष, प्रशासकीय घोळ, न्यायालयीन वाद आणि राजकीय दबावाच्या आरोपांनी ग्रासलेली असेल, तर त्याचा परिणाम कायदा-सुव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य आहे.
पोलिस आणि आयआरबी यांच्यातील संघर्ष, ज्येष्ठता यादीवरून सुरू असलेला वाद आणि पदोन्नतीवरून निर्माण झालेला पेच हा केवळ काही अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारींचा प्रश्न नाही. तो पोलिस दलातील निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीचे प्रश्न वारंवार न्यायालयाच्या दारात जात असतील, तर प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अधिकाऱ्यांच्या सेवाभविष्याबाबत सातत्याने अनिश्चितता राहिल्यास त्याचा परिणाम दलाच्या मनोबलावर आणि कार्यक्षमतेवर होऊ शकतो.
पोलिस दलातील गैरवर्तनाच्या आरोपांनी या चित्राला आणखी गंभीर वळण दिले आहे. कर्मचाऱ्यांवर विमा पॉलिसी घेण्यासाठी दबाव आणणे, होमगार्डच्या नोकरीसाठी पैशांची मागणी करणे, बेहिशेबी मालमत्तेचे आरोप किंवा हॉटेलमध्ये गैरवर्तनासारखी प्रकरणे समोर येत असतील, तर हा केवळ व्यक्तिगत गैरप्रकारांचा विषय म्हणून त्याकडे पाहता येणार नाही. पोलिस दलातील अंतर्गत नियंत्रण आणि उत्तरदायित्वाची यंत्रणा किती प्रभावी आहे, हा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो.
याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पोलिसांची निष्पक्षता. पोलिस हे सत्ताधाऱ्यांचे आदेश बजावणारे साधन नव्हे, तर संविधान आणि कायद्याचे रक्षक आहेत. विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी पोलिसांचा वापर होत असल्याचे आरोप असोत किंवा प्रभावशाली व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करताना दुहेरी निकष लावल्याची टीका असो, अशा प्रत्येक आरोपाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण पोलिसांवरील जनतेचा विश्वास हा कायदा-सुव्यवस्थेचा मूलाधार आहे.
म्हणूनच प्रश्न केवळ “गोव्यात गुन्हे वाढले आहेत का?” एवढाच नाही. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे—गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणारी आणि त्यांचा तपास करणारी यंत्रणा स्वतः किती सक्षम, निष्पक्ष आणि शिस्तबद्ध आहे?
सरकारने गुन्ह्यांची आकडेवारी मांडण्याबरोबरच पोलिस दलातील मनुष्यबळ, तपासाची गुणवत्ता, पदोन्नती आणि ज्येष्ठतेतील पारदर्शकता, अंतर्गत शिस्त तसेच राजकीय हस्तक्षेपापासून पोलिसांना मिळणारे संरक्षण या मूलभूत प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यापूर्वी पोलिस व्यवस्थेतील गोंधळावर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. कारण पोलिस व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वासच ढासळला, तर कायदा-सुव्यवस्थेची लढाई जिंकणे सरकारसाठी अधिक कठीण होईल.