वर्षानुवर्षे शासनाच्या नियमित कामकाजाचा भाग बनलेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ कंत्राटी शिक्का मारून कायम असुरक्षित ठेवणे अन्यायकारक आहे.

राज्य सरकारने दहा वर्षे कंत्राटी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याची घोषणा केली; मात्र या निर्णयाची व्याप्ती, निकष आणि लाभार्थी याबाबत सरकार स्पष्ट भूमिका मांडण्यास तयार नसल्याने हजारो कंत्राटी कर्मचारी संभ्रमात आहेत. सरकारच्या घोषणेने आशा निर्माण झाली असली, तरी प्रत्यक्षात कोणाला नियमित केले जाणार, कोणत्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू होणार आणि त्यासाठी कोणती प्रक्रिया राबविली जाणार, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे ही घोषणा दिलासा देण्याऐवजी संभ्रम वाढविणारी ठरत आहे.

वास्तविक, हा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार पुरवठा सोसायटीमार्फत कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या संदर्भात घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. या कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका त्यांच्या बाजूने लागल्यानंतर सरकारवर निर्णय घेण्याची वेळ आली. न्यायालयीन आदेशामुळे सरकारला दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या या कामगारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे शक्य राहिले नाही. मात्र त्याच न्यायाच्या तत्त्वाचा विचार कंत्राटी शिक्षकांच्या बाबतीत का केला जात नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे.

राज्यातील विविध सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत अनेक वर्षे कंत्राटी आणि व्याख्याता तत्त्वावर शिक्षक सेवा बजावत आहेत. अत्यल्प मानधन, सेवासुरक्षेचा अभाव आणि भवितव्याची अनिश्चितता असूनही हे शिक्षक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. त्यांच्या नियमितीकरणाची फाईल आठ दिवसांत पाठविण्याचे आश्वासन शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिले होते. मात्र झिंगडे ३० रोजी निवृत्त झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा प्रशासकीय दिरंगाईच्या गर्तेत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

‘जग्गो विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकालीन कंत्राटी सेवेकडे गांभीर्याने पाहण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. वर्षानुवर्षे शासनाच्या नियमित कामकाजाचा भाग बनलेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ कंत्राटी शिक्का मारून कायम असुरक्षित ठेवणे अन्यायकारक आहे. शिक्षकांच्या बाबतीत तर हा प्रश्न अधिक संवेदनशील आहे, कारण त्यांच्या सेवेशी विद्यार्थ्यांचे भविष्य जोडलेले आहे.

सरकारने घोषणांपलीकडे जाऊन स्पष्ट शासन निर्णय काढावा, पात्रतेचे निकष जाहीर करावेत आणि कंत्राटी शिक्षकांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. अन्यथा ‘दहा वर्षांची सेवा’ ही घोषणा निवडक कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित राहून हजारो शिक्षकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरेल. न्यायालयीन निर्देश, मानवी संवेदना आणि प्रशासनिक न्याय या तिन्हींचा विचार करून सरकारने आता तरी चालढकल थांबवावी.