पुरे करा आता ‘फटिंगपणा’

मुळगांववासीयांचा वेदांता खाणींवर धडक मोर्चा

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)

खाण व्यवसाय पूर्ववत करताना पुन्हा जुन्याच चुका सरकार करू पाहत आहे. स्थानिकांना खोटी आश्वासने देऊन आणि गावांतच लोकांची भांडणे लावून खाण कंपनी आणि सरकार हा व्यवसाय पुढे रेटू पाहत आहेत. आता लोक शहाणे झाले आहेत. मुळगांवकरांना खाण कंपनी आणि सरकारने दिलेली सगळी आश्वासने धुळीस मिळाली आहेत. आता ही फटिंगपणा बंद करा, असा इशारा देत स्थानिकांनी वेदांता खाण कंपनीविरोधात उठाव केला.
श्री केळबाय मंदिरात विराट सभा
मुळगांवकरांनी वेदांता खाण कंपनीविरोधात येथील श्री केळबाय मंदिरात ग्रामस्थांची सभा बोलावली होती. या सभेला प्रचंड प्रमाणात लोकांनी प्रतिसाद दिला. खाण कंपनीकडून स्थानिकांना रोजगार, व्यवसायाची हमी दिली होती. सरकारने स्थानिक मंदिरे, घरे लीज क्षेत्राबाहेर काढण्याचे आश्वासन दिले होते. आता दीड वर्षे उलटली तरीही एकाही आश्वासन पूर्ण झाले नाही. खाण संचालक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठकांवर बैठका झाल्या. खाण कंपनी आणि सरकारची कृती ही निव्वळ स्थानिकांची थट्टा करणारीच ठरली आहे. मुळगांवचे अस्तित्वच नष्ट झाले तर मग स्थानिकांचे अस्तित्व कसे काय टिकणार आणि त्यामुळे मुळगांवांत खाणी नकोच, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
पंचायतीला जुमानले जात नाही
खाण कंपनीकडे आत्तापर्यंत केलेला पत्रव्यवहार तसेच इतर अनेक गोष्टींबाबत पत्रव्यवहार किंवा संपर्क केला असता स्थानिक पंचायतीला अजिबात विचारले जात नाही. पंचायतीला काहीच महत्त्व नाही अशा तऱ्हेने वागवले जाते. खाण व्यवसायानिमित्त हा संपूर्ण गांवच विकत घेतल्याच्या अविर्भावात ही खाण कंपनी वागत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आदर तसेच त्यांच्या अधिकारांचा सन्मान हा व्हायलाच हवा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
लोकांचा विरोध असतानाही पर्यावरण दाखला कसा?
पर्यावरण दाखल्यांसाठी जनसुनावणी घेतली जाते. जनसुनावणीत पर्यावरण दाखल्याला विरोध करूनही हे दाखले कसे काय मिळतात, असा सवाल यावेळी करण्यात आला. जनसुनावणी ही केवळ एक सोपस्कार आहे की जनतेच्या भावनांची कदर या सुनावणीत केली जाते, हे कळायला मार्ग नाही, असाही सवाल यावेळी करण्यात आला. खाणींना विरोध हा मुळगांवच्या अस्तित्वाचा विषय आहे. सुरक्षेच्या उपाययोजना, स्थानिकांना रोजगार, शेतीच्या नासाडीचा विषय तसेच गांवच्या पर्यावरणाचा विषय हे सगळे विषय गांवच्या भावी पिढीच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहेत. या सगळ्या गोष्टींना परवानगी देणे म्हणजे गांवच्या भावी पिढीचे आयुष्य बरबाद करणे आणि त्यामुळे भावी पिढीसाठी गांव सुरक्षित ठेवणे ही प्रत्येक मुळगांववासीयांची जबाबदारी आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
वेदांता खाणीवर मोर्चा
मुळगांववासीयांच्या सभेत स्थानिक खवळल्यानंतर तिथेच त्यांनी देवीला सांगणे करून थेट वेदांता खाणीवर धडक मोर्चा काढला. खाणीवर भेट देऊन हे काम बंद करण्यात आले. जोपर्यंत खाण कंपनी आणि सरकार स्थानिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत तोपर्यंत ही खाण बंद ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी सरपंच मानसी कवठणकर, उपसरपंच गजानन मांद्रेकर, पंचसदस्य विशालसेन गाड, सुहासिनी गोवेकर, सिद्धार्थ कलशांवकर, तृप्ती गाड, श्री केळबाय देवस्थानचे अध्यक्ष वसंत गाड आणि कोमुनिदादचे अध्यक्ष महेश्वर परब आदींची भाषणे झाली.
मुळगांवकरांच्या प्रमुख मागण्या
* गांवच्या सीमांचे आरेखन करा
* खाणींच्या सीमा निश्चित करा
* बफर झोन सीमांचे आरेखन करा
* घरे, मंदिरे, शेती, तलाव, बागायती लीज क्षेत्रातून वगळा
* २०११ पासूनची भरपाई त्वरीत द्या
* मुळगांव कोमुनिदादचे लीज भाडे अदा करा
* तळ्यातील गाळ उपसा आणि संरक्षण भिंतीची उभारणी करा

  • Related Posts

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    A short summary about the plea for public toilets.

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती