पर्वरी, दि. 28 जुलै: गोवा सरकारच्या राजभाषा संचालनालयात कोंकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांना समान महत्त्व असतानाही पदरचनेत मराठी भाषेवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संचालनालयात कोंकणीसाठी वरिष्ठ भाषांतरकारांची पदे उपलब्ध असताना मराठीसाठी एकही वरिष्ठ भाषांतरकार किंवा सहायक संचालक पद अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आणून देत सुदीप ताम्हणकर यांनी राजभाषा संचालनालयाच्या सचिवांकडे हा कथित भेदभाव दूर करण्याची मागणी केली आहे.

ताम्हणकर यांनी 27 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या निवेदनात राजभाषा संचालनालयातील मराठी भाषेचा विकास तसेच मराठी भाषांतरकारांच्या बढतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

2016 मध्ये 16 भाषांतरकारांची नियुक्ती

निवेदनानुसार, 2016 मध्ये तत्कालीन सरकारने राजभाषा संचालनालयात एकूण 16 भाषांतरकारांची नियुक्ती केली होती. त्यामध्ये आठ कोंकणी भाषांतरकार, सात कोंकणी-मराठी भाषांतरकार आणि एक वरिष्ठ मराठी भाषांतरकार अशी पदरचना होती. मात्र, वरिष्ठ मराठी भाषांतरकार पदासाठी कोणाचीही नियुक्ती झाली नसल्याने गेली सुमारे दहा वर्षे हे पद रिक्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कोंकणी-मराठी भाषांतरकारांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालावरही सध्या वरिष्ठ कोंकणी भाषांतरकाराची स्वाक्षरी घेतली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

कोंकणीसाठी वरिष्ठ पदे; मराठीसाठी पदच नाही?

ताम्हणकर यांच्या म्हणण्यानुसार, 2022 मध्ये तत्कालीन संचालक प्रसन्न आचार्य यांनी संचालनालयातील चार वरिष्ठ भाषांतरकारांची पदे भरण्यासंदर्भात सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यामध्ये दोन वरिष्ठ मराठी आणि दोन वरिष्ठ कोंकणी भाषांतरकारांची पदे समाविष्ट होती.

या प्रस्तावानुसार पाच भाषांतरकारांना बढती मिळणार होती आणि त्यासंदर्भात कर्मचारी आपल्यामध्ये चर्चा करत होते, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर तत्कालीन संचालक राजू गावस यांच्या कार्यकाळात ही प्रक्रिया थांबवून पाचही वरिष्ठ भाषांतरकारांची पदे सरकारकडून सरेंडर करण्यात आल्याचा आरोप ताम्हणकर यांनी केला आहे.

‘मराठी कर्मचाऱ्यांच्या बढतीच्या संधी खुंटल्या’

या निर्णयामुळे संचालनालयात कार्यरत भाषांतरकारांना रुजू होऊन दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाल्यानंतरही त्यांच्या बढतीचा मार्ग बंद झाल्याचे ताम्हणकर यांनी म्हटले आहे.

गोव्यात कोंकणीबरोबरच मराठी भाषेलाही महत्त्व असताना संचालनालयात वरिष्ठ भाषांतरकार, सहायक संचालक, उपसंचालक आणि संचालक यांसारखी पदे कोंकणीशी जोडलेली आहेत; मात्र मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्वतंत्र वरिष्ठ भाषांतरकार किंवा सहायक संचालक मराठी असे पद अस्तित्वात नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.

पदरचनेत बदल करण्याची मागणी

राजभाषा संचालनालयातील पदरचनेचा फेरविचार करून मराठी भाषेसाठी योग्य वरिष्ठ पदे निर्माण करावीत, पात्र उमेदवारांची निवड करून मराठी भाषांतरकारांना बढतीची संधी द्यावी आणि त्यांच्यावर होत असलेला कथित अन्याय दूर करावा, अशी मागणी ताम्हणकर यांनी केली आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन योग्य कार्यवाही करावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी सचिवांकडे व्यक्त केली आहे.