पूरप्रवण क्षेत्रात उंच इमारतींना परवानगी – गोवा बचाव अभियानाचा आरोप

गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

पणजी शहरात सध्या बाह्य विकास आराखड्यातील झोन बदलून मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीतील अधिसूचित पूरप्रवण क्षेत्रात उंच इमारत बांधकामांना परवानगी दिली जात आहे. या बांधकामांमुळे शहराच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहेच, परंतु हरित क्षेत्र म्हणून संरक्षित होण्याची गरज असलेल्या या जमिनींच्या अशा वापरामुळे राजधानीवर दूरगामी परिणाम उद्भवणार असल्याची भीती गोवा बचाव अभियानाने व्यक्त केली आहे.
गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सेबिना मार्टीन्स आणि सचिव रूबीना सहा यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्याचे वनमंत्री म्हणून विश्वजीत राणे एकीकडे शहरात “ग्रीन लंग्स” तयार करण्याची घोषणा करतात, तर नगर विकासमंत्री म्हणून पणजीतील शेवटच्या खुल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात सिमेंटच्या इमारती उभ्या राहण्याबाबत ते शांत राहतात. पणजी शहराचे रूपांतर मुंबईसारख्या वाढीव एफएआर आणि उंच इमारतींत करण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय आहे, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. हे नियोजन त्या भागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी अनुकूल नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
लोकांच्या जीविताला भविष्यात धोका
गोवा बचाव अभियानाने पणजी बाह्य विकास आराखड्याला आव्हान दिले असून त्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती मिळवली आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने राज्यातील पूरप्रवण क्षेत्र अधिसूचित केल्यामुळे या जमिनींचे संरक्षण झाले होते. मात्र, आता सरकार पूरप्रवण क्षेत्रात विकासकामांना परवानगी देत असल्याने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकारिणीच्या अधिसूचनेचा भंग करत आहे, असे सेबिना मार्टीन्स यांनी सांगितले. अशा प्रकारच्या विकासामुळे लोकांच्या जीविताला आणि मालमत्तेला धोका पोहोचणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सार्वजनिक हिताला प्राधान्य द्यावे
या क्षेत्रांमध्ये पणजी पार्क, शासकीय जलतरण तलावाजवळील पार्किंग आणि मिरामार बीच जवळील फूडलँड या ठिकाणी मोठ्या व्यावसायिक बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे शहराच्या जलकाठाच्या अंतिम सार्वजनिक/मनोरंजन क्षेत्रांपैकी एक असून त्यांना हिरव्या फुफ्फुसांसारखे राखले पाहिजे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किंवा पूरप्रवण क्षेत्रांचा विकास करताना दूरदृष्टीने त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
भविष्यात या निर्णयांचे परिणाम लोकांच्या जीवावर आणि पर्यावरणावर गंभीरपणे होतील, ज्याचा मोठा फटका संपूर्ण राज्याला बसेल. नगर विकासमंत्री विश्वजीत राणे यांनी यावर गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देऊन योग्य नियोजनानुसार परवानगी देण्याची मागणी गोवा बचाव अभियानाने केली आहे.