आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांचा पंचनामा

गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)

पोलिस खात्यावर प्रचंड प्रमाणात राजकीय दबाव वाढला आहे. जनतेची सेवा करण्याऐवजी आपल्या राजकीय बॉसांच्या आदेशांचे पालन करण्याकडे पोलिस अधिकाऱ्यांचा कल वाढत चालला आहे. राज्याचे पोलिस खाते पूर्णतः कोलमडल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत, अशी गंभीर टीका आघाडीचे आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केली.

राज्य पोलिस कायदा कुठे?
सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ साली प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र पोलिस कायदा असावा, तसेच पोलिस स्थापन मंडळ आणि राज्य पोलिस नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिले होते. २००७ ते २०१२ या काळात काँग्रेसच्या कार्यकाळात तत्कालीन गृहमंत्री रवी नाईक यांनी गोव्यासाठी स्वतंत्र पोलिस कायद्याचा मसुदा विधानसभेत मांडला होता. मात्र त्यावेळी विरोधी पक्ष भाजपने सभागृहात गदारोळ करून हा प्रयत्न हाणून पाडला. आजतागायत स्वतंत्र पोलिस कायदा लागू होऊ शकलेला नाही.
राज्यात सध्या पोलिस खाते मद्रास पोलिस कायद्यानुसार कामकाज करत असले तरी त्यासंबंधी कोणतीही अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. रवी नाईक यांनी हा कायदा तयार करण्यासाठी मसुदा समिती आणि कायदा स्वीकारार्हता समिती नेमली होती, असेही ताम्हणकर म्हणाले.

राजकीय जवळीकीसाठी चढाओढ
पोलिस खात्यात सध्या विविध अधिकारी राजकीय जवळीकीसाठी चढाओढ करत आहेत. राजकीय जवळीक साधून आपल्या मर्जीनुसार पोस्टिंग मिळवली जाते, बदली करून घेतली जाते. एवढेच नव्हे तर अलीकडे झालेल्या बढत्याही राजकीय आशीर्वादाने होत असल्याची टीकाही ताम्हणकर यांनी केली. राजकीय नेत्यांसोबत फोटोसेशन आणि त्यांच्या कामांसाठी पोलिसांची मदत घेण्याचे प्रकार राज्यात सर्रासपणे सुरू आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

पोलिस अधिकाऱ्यांवर अतिरीक्त ताण
राज्यासाठी २६ आयपीएस अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे, त्यापैकी २१ नॉन-कॅडर आणि ५ कॅडरधारी अधिक्षक असणे बंधनकारक आहे. २०२५ नंतर अग्मू कॅडरप्रमाणे गोव्यासाठी १० आयपीएस अधिकारी अधिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
सध्या आयपीएस अक्षत कौशल यांच्याकडे पोलिस कंट्रोल रूम आणि आयपीएस आरोशी आदिल यांच्याकडे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आहे. ही दोन्ही पदे नॉन-कॅडर अधिक्षक सांभाळू शकतात. मात्र अधिक्षक सुनिता सावंत आणि प्रभोद शिरवईकर यांच्याकडे अनुक्रमे एएनसी आणि वाहतूक विभागाचा ताबा असून, हे दोन्ही विभाग कॅडर आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे असणे आवश्यक आहे, असे ताम्हणकर यांनी निदर्शनास आणले.

राहुल गुप्ताकडे किती पदे?
गुन्हा अन्वेषण विभागाचे अधिक्षक राहुल गुप्ता यांच्याकडे तीन अतिरिक्त ताबे आहेत – पर्यटन पोलिस विभाग, उत्तर गोवा अधिक्षक आणि सायबर गुन्हे विभाग. अधिक्षक धर्मेश आंगले यांच्याकडे विशेष शाखा, सर्वसाधारण प्रशासन आणि एसीबी खात्याचा ताबा आहे. अधिक्षक ट्रेनिंग आणि आयआरबी कमांडंट विभागाचेही ताबे आहेत.
काणकोण उपविभागीय अधिकारीपदाचा अतिरिक्त भार केपे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आहे. फोंडा उपविभागीय अधिकारी शिवराम वायगंणकर यांच्याकडे भू-बळकाव एसआयटीचा ताबा आहे. कोलवा पोलिस स्थानकात पोलिस उपनिरीक्षकाचे पद रिक्त आहे.

सरकारी जावई चिकटले
पोलिस खात्यात ५७९ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश निघूनही त्यांनी नवीन पदभार स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे विभागात गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता त्यांना पगार न देण्याची धमकी देण्याची वेळ पोलिस खात्यावर आली आहे.
पोलिसांची कमतरता असतानाही पोलिस महासंचालक दोन एस्कॉर्टसह फिरतात, तर मुख्यमंत्र्यांच्या दीमतीला ५–६ ताफे आहेत. “गोव्यात एवढी कसली भीती वाटते? मुख्यमंत्री अनेक खाती सांभाळतात. आता त्यांनीच महासंचालकपदाचा ताबा घ्यावा, जेणेकरून पोलिस तपासासाठी दरवेळी त्यांना निर्देश द्यावे लागणार नाहीत,” असा उपरोधिक टोला ताम्हणकर यांनी लगावला.