तलाठ्याकडून तिसवाडी मामलेदारांना अहवाल सादर

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)

ताळगांवातील एका शेतात सुरू असलेल्या बंगल्याच्या बांधकामावर बराच गदारोळ झाला होता. शेतात बांधकाम करता येत नाही, असे कायदा सांगतो. परंतु पणजीचे महापौर आणि महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात, तसेच ताळगांवच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांचा पुत्र रोहीत मोन्सेरात यांच्या बंगल्याचे काम मात्र कायदेशीर आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
ताळगांव कोमुनिदादचे एक गांवकार विटो गोम्स यांनी या बेकायदा बांधकामाबाबत तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार मामलेदार, मुख्य सचिव, कृषी संचालक आदींना पाठवण्यात आली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांबाबत दिलेल्या निवाड्याच्या अनुषंगाने, सरकारने जारी केलेल्या भरारी पथकाच्या क्रमांकावरूनही या बांधकामाबाबत तक्रार नोंदवण्यात आली होती.
तलाठ्याचा अहवाल
ताळगांवच्या शेतातील सर्वे क्रमांक १८६/३ ही जमीन रोहीत मोन्सेरात यांच्या नावावर आहे. रोहीत यांनी ही जमीन ३ मार्च १९९९ रोजी विकत घेतली, असे उताऱ्यावर नमूद आहे. त्यावेळी ते केवळ दहा वर्षांचे होते. सर्वे क्रमांक १८६ ही पूर्ण भातशेती आहे, मात्र त्यातील एक जमीन ‘गार्डन’ म्हणून नोंदवण्यात आली होती. त्या जागेवर पूर्वीच एक छोटे बांधकाम असल्याचेही सांगण्यात येते.
आता ताळगांवच्या नव्या बाह्य विकास आराखड्यात, रोहीत मोन्सेरात यांच्या जमिनीची नोंद ‘सेटलमेंट’ म्हणून करण्यात आली आहे. यासंबंधी सर्व आवश्यक कागदपत्रे व परवाने त्यांच्याकडे असून, हे सर्व परवाने अहवालासोबत जोडून मामलेदारांकडे सादर करण्यात आले आहेत.
महापौरांच्या प्रतिक्रिया
“कोणी तरी विनाकारण हा विषय उचलून धरत आहे. आमच्याकडे सर्व परवाने असून, घराचे बांधकाम कायदेशीर रित्या सुरू आहे,” असे महापौर रोहीत मोन्सेरात म्हणाले होते.
शेतात बांधकाम असल्यामुळे ते बेकायदेशीर असावे, अशी सामान्यांची धारणा होती. मात्र महसूलमंत्र्यांचा पुत्र असलेल्या रोहीत मोन्सेरात यांच्या या बांधकामाला सर्व परवाने प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, विशेष लोकांसाठी काहीही अशक्य नाही, अशी चर्चा आता सर्वत्र सुरू झाली आहे.
सामान्य नागरिकांची मागणी
महापौर रोहीत मोन्सेरात यांच्या शेतातील बंगल्याच्या प्रकरणामुळे अनेकांना हुरूप आला आहे. “रोहीत यांचा शेतातील बंगला जर कायदेशीर ठरू शकतो, तर आमची शेतातील घरे का कायदेशीर होऊ शकत नाहीत?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शेतातील घरांना ज्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, त्या मागे घेतल्या जातील का? सरकारने महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात आणि महापौर रोहीत मोन्सेरात यांची मदत घेऊन ही सर्व बांधकामे कायदेशीर करून घ्यावीत, अशी मागणी आता विविध ठिकाणी जोर धरू लागली आहे.