सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच मंत्र्यांनी गप्प राहण्याचा पवित्रा घेतलेला असताना, रवी नाईक यांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित होते.

गोव्याचे पात्रांव, म्हणजेच फोंड्याचे आमदार आणि राज्याचे कृषीमंत्री रवी नाईक. कधीकाळी गृहमंत्री असताना गुंडगिरीवर कठोर कारवाई करून गुंडांचा कर्दनकाळ म्हणून त्यांची वेगळी ओळख निर्माण झाली. मात्र, याच वेळी बहुजन समाजाचे आधारवड आणि रक्षणकर्ता म्हणून त्यांना आजही आदर मिळतो.
बहुजन समाजाचे नेते म्हणवून घेताना विरोधक त्यांच्या विकत घेतलेल्या जमिनी आणि संपत्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात. हे आरोप जरी काही प्रमाणात सत्य असले तरी, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अपरिहार्य असतात. परंतु, एखाद्याची कृती आणि जनतेसाठी केलेले कार्यच कायम स्मरणात राहते.
सध्याच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांशिवाय इतर मंत्र्यांचा प्रभाव कमी दिसतो. सरकारमधील सर्वांत ज्येष्ठ मंत्री म्हणून रवी नाईक यांचा उल्लेख केला जातो, पण मंत्रीमंडळ फेरबदल किंवा खातेबदलाच्या चर्चेत त्यांचे नाव समोर येत नाही. यावरूनच त्यांचे राजकीय वजन अधोरेखित होते.
धारगळ येथे डेल्टीन कॉर्प कंपनीने खरेदी केलेल्या जागेवर गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने कॅसिनो एकात्मिक रिसॉर्ट प्रकल्पाला मंजूरी दिली. त्यानंतर जलस्रोत खात्याच्या ओलीत क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने सुमारे ३ लाख चौ. मीटर जमीन ओलीत क्षेत्रातून वगळण्यास मान्यता दिली. या निर्णयावर मंत्रीमंडळानेही शिक्कामोर्तब केले आहे.
ओलीत क्षेत्र विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने नुकतीच सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची मंजूरी दिली. मात्र, तिळारी प्रकल्पाचा मूळ उद्देश कृषी क्रांतीसाठी होता, पण आज तो केवळ पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे. तिळारीच्या पाण्यावर मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा सरकारचा कल दिसून येतो.
सरकारने मोठ्या गाजावाजात “गोवा अमृतकाल कृषी धोरण-२०२५” जाहीर केले. शेतीला प्रोत्साहन आणि आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा देण्यात आल्या, पण आता शेतीसाठी अधिसूचित जमीन बिगर शेती वापरासाठी हस्तांतरित केली जात आहे.
मुख्यमंत्री म्हणतात की शेतजमिनींचे बिगर शेतीत रूपांतर होणार नाही, आणि त्यासाठी कायदा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, शेतीसाठी अधिसूचित जमिनीच बिगर शेतीसाठी वापरण्यास मंजुरी दिली जात असेल, तर शेतीच्या विकासाला सरकारच फाटा देत आहे.
या निर्णयावर कृषीमंत्री रवी नाईक नाराज असून त्यांनी कृषी सचिवांकडे अहवाल मागवला आहे. कृषी धोरणानुसार ओलीत क्षेत्राचे बिगर शेतीत रूपांतर करण्यास मज्जाव आहे, तर मग ही जमीन बिगर शेतीसाठी कशी काय वापरण्यास दिली गेली, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
त्यांनी क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता पात्रांवांचा हा आक्रमक पवित्रा कितपत प्रभावी ठरतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच मंत्र्यांनी गप्प राहण्याचा पवित्रा घेतलेला असताना, रवी नाईक यांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित होते.