सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय, न्यायव्यवस्थेवरच भार

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)

नगर नियोजन खात्याने वेगवेगळ्या कायदा दुरुस्तीव्दारे झोन बदल तथा भूरूपांतराचा सपाटाच लावला आहे. याबाबत कारवाई करण्यात सरकारी यंत्रणा सपशेल निष्क्रिय ठरल्यामुळे आता विविध सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींकडून जनहीत याचिकांच्या शस्त्राचा वापर केला जात आहे. टीसीपीच्या या उधळणाऱ्या वारूला जनहीत याचिकांचे वेसण घालण्यात काही प्रमाणात या लोकांना यश मिळू लागले आहे.
न्यायालयांसमोर कसोटी
सरकारच्या वेगवेगळ्या धोकादायक आणि पर्यावरणनाशक निर्णयांना विरोध करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बराच आटापिटा करत आहेत. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांकडे तक्रारी आणि निवेदने सादर करूनही त्यांना प्रतिसाद दिला जात नाही. सरतेशेवटी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. न्यायालयात हे विषय पटवून देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे तथा दस्तएवज मिळवण्यासाठी त्यांना बरीच कसरत करावी लागते. आरटीआयच्या मदतीने दस्तएवज प्राप्त करून त्यांची योग्य पद्धतीने मांडणी करून ती वकिलांना सादर केल्यानंतरच कुठेतरी विषयाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता असते. अन्यथा बारीक सारीक गोष्टींमुळे अनेक याचिका फेटाळल्या जातात आणि नंतर बराच मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
दोन निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा आदर्श
सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर बार्देशमधील दोन पंचायतींच्या जैवविविधता मंडळांवर कार्यरत असलेल्या दोन नागरिकांनी आपले गाव वाचवण्यासाठी आणि भावी पिढीसाठी सुरक्षित पर्यावरण ठेवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. पोंबुर्फा जैवविविधता व्यवस्पापन समितीचे अध्यक्ष एल्वीटो डिसील्वा आणि पेन्हा- दी- फ्रान्स पंचायत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गणपत सिद्धये अशी त्यांची नावे आहेत. बार्देश तालुक्यात हळदोणा मतदारसंघातील पालये- उसकई याठिकाणी मेफेअर रिझोर्ट्स प्रा. लिमिटेड या कंपनीचा १२ व्हिलांचा एक प्रकल्प उभा होत आहे. या प्रकल्पाला नगर नियोजन खात्याने १७(ए)अंतर्गत परवाना दिला आहे. मुळातच हा प्रकल्प विकासबाह्य क्षेत्रात येतो तसेच येथील डोंगराची उतरणी ही २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने तिथे बांधकाम उभारणे धोकादायक ठरू शकते, अशी जनहित याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे. या याचिकेला अंतरिम स्थगिती खंडपीठाने दिली आहे. दरम्यान, मागील सुनावणीवेळी ही स्थगिती उठवण्यात खंडपीठाने नकार दिला. आम्हाला न्यायालयाचा निवाडा मान्य असेल परंतु बांधकाम करण्याचा परवाना द्यावा, अशी मागणी प्रतिपक्षाकडून करण्यात आली होती. बांधकाम सुरू राहील्यास पर्यावरणाची हानी होईल आणि ती भरून काढणे शक्य होणार नसल्याने खंडपीठाने ही स्थगिती कायम ठेवली. प्रतिपक्षाकडून याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबाबत संशय घेण्यात आल्याने ही प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपये सुरक्षा रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी ही रक्कम अदा करण्यास मान्यता दिल्यानंतर प्रतिपक्षाची कोंडीच झाली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
धिरेंद्र फडते आणि इतरांची चिकाटी
पर्यावरणप्रेमी धिरेंद्र फडते आणि इतरांनी साल्वादोर दी मुंद पंचायत क्षेत्रातील सर्वे क्रमांक- २९२/१-१ या जागेत नगर नियोजन खात्याने विकासबाह्य क्षेत्राचे सेटलमेंट क्षेत्रात केलेल्या रूपांतराला जनहित याचिकेव्दारे आव्हान दिले होते. या आव्हानावर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देऊन या जागेतील सर्व कामे स्थगित ठेवून सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये विकासबाह्य क्षेत्र म्हणून अधिसूचित झालेल्या या जागेचे ७ मार्च २०२४ रोजी नगर नियोजन खात्याने सेटलमेंट क्षेत्रात रूपांतर केले होते. या रूपांतराच्या अधिसूचनेलाच या याचिकेव्दारे आव्हान देण्यात आले आहे.