आता ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित केलेल्या जमिनीही ३९(ए) अंतर्गत बदलता येऊ शकतात. मग स्वतःपासूनच या जमिनी वाचवण्याची ही धडपड का, असा प्रश्न पडतो.

सकाळी पहाटेच एका मित्राचा फोन आला. म्हणाला, “रोज भू-रूपांतराच्या नावाने तुम्ही पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते बोंबा मारता. आता बाबांनी सुमारे १ कोटी जमीन ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये टाकण्याची शिफारस केली आहे, तर मग तुमची तोंडे बंद का? बाबांवर टीका करायला तेवढे तुम्ही टपलेले आहात, पण बाबांनी चांगले काम केले तर त्यांची एका शब्दाने स्तुती करायला तुम्हाला होत नाही.”
या मित्राने तमाम बाबाभक्तांच्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. एखादी व्यक्ती जेव्हा भक्त बनते, तेव्हा तिची सद्सद्विवेकबुद्धी बधीर होते. सारासार विचार करण्याची क्षमता हरवते आणि भावनिक स्तरावरच गोष्टींचा अर्थ लावण्याची सवय लागते. अशा वेळी काही गोष्टी समजावून सांगणे भाग पडते.
आपल्याकडे जमीन वापरासंबंधी महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे नगर नियोजन खात्याने तयार केलेला प्रादेशिक आराखडा. सध्या २०२१ चा आराखडा ग्राह्य आहे. या आराखड्यात अधिसूचित जमिनीप्रमाणेच जमिनींचा वापर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. एखाद्या वेळी जमीन वापर बदलायचा असेल तर नगर नियोजन खात्याकडून परवानगी घेऊन महसूल खात्यामार्फत बदल करता येतो.
पूर्वी लागू केलेल्या वादग्रस्त १७(२) या कलमानुसार प्रादेशिक आराखड्यातील मूळ जमीन वापर क्षेत्र “दुरुस्ती”च्या नावाखाली बदलण्याची तरतूद होती. त्यामुळे एखाद्याने आपल्या जमिनीचे क्षेत्र बदलून घेतले तर ती जमीन बांधकामासाठी खुली होत असे. गोवा फाउंडेशनच्या जनहित याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हे कलम रद्द केले.
यानंतर सरकारने दुसरी पळवाट काढून वादग्रस्त ३९(ए) हे कलम आणले. या कलमानुसार प्रादेशिक आराखड्यातील मूळ जमीन वापर क्षेत्र बदलण्यासाठी अर्ज सादर करता येतो. खाजगी वास्तुरचनाकारांचा अहवाल मुख्य नगर नियोजकांनी ग्राह्य धरल्यास जमीन बांधकामपुरक क्षेत्रात रूपांतरित करता येते. या तरतुदीचा वापर करून नैसर्गिक आच्छादन, डोंगराळ क्षेत्र, विकासबाह्य क्षेत्र, बागायती व शेतजमीन बांधकामासाठी खुली करण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे.
मुळात हे कलम लोकांना घर बांधण्यासाठी छोटे भूखंड उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने होते, पण प्रत्यक्षात त्याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना आणि बिल्डरांना करून देण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे नगर नियोजन खाते सर्वांच्या टार्गेटवर आले आहे.
आता नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी डॅमेज कंट्रोलसाठी नवी शक्कल लढवली आहे. त्यांनी आपल्या सत्तरीतील वाघेरी डोंगरासह राज्यातील इतर डोंगराळ जमीन, बागायती क्षेत्र व शेतजमीन ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये परावर्तित करण्याची योजना आखली आहे. सुमारे एक कोटी चौ.मी. क्षेत्र यामध्ये समाविष्ट केले जाणार असून त्यासंबंधी लोकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.
परंतु १७(२) आणि ३९(ए) अंतर्गत आधीच रूपांतरित झालेल्या जमिनींचा यात समावेश नाही. म्हणजेच भविष्यात कुणीही नगर नियोजन मंत्री आला तरी त्यांना जमीन रूपांतर करता येणार नाही. प्रत्यक्षात नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करून त्याअंतर्गत या जमिनींना संरक्षण दिले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते.
आता ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित केलेल्या जमिनीही ३९(ए) अंतर्गत बदलता येऊ शकतात. मग स्वतःपासूनच या जमिनी वाचवण्याची ही धडपड का, असा प्रश्न पडतो.
हा सगळा खटाटोप निव्वळ मुर्खपणाचा कळस आहे. एखाद्याची बुद्धी भ्रष्ट झाली की अशा अनाकलनीय कल्पना मनात येतात. बाबांचे भक्त याचा उदोउदो करतील, त्यांचा प्रचार करतील, काही पत्रकारही पुढाकार घेतील. पण विवेकबुद्धी वापरल्यास हे निव्वळ नाटक आहे, हे समजण्यासाठी कुणाही तज्ज्ञाची गरज नाही.