भाजपमध्ये जाऊन अगदी मंदिर धुण्यापासून ते कपाळावर टिळा लावण्यापर्यंतची कृती ही त्यासाठीचाच अट्टाहास आहे, हे न समजणारे राजकीय मूर्खच म्हणावे लागतील.

राज्याचे एकूण चित्र पाहता, राजकारण सोडले तर जनतेच्या अन्य विषयांबाबत सरकार गंभीर असल्याचे कृतीतून अजिबात दिसत नाही. केवळ आणि केवळ राजकारणाबाबत सरकार अतिगंभीर आहे. अप्रत्यक्ष कामकाज कमी आणि सरकारची जाहिरातबाजी अधिक, अशीच परिस्थिती आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत महत्त्वाचा निवाडा दिला होता. या निवाड्याचे गांभीर्य गांवकारीने सर्वांत प्रथम विषद केले होते. त्यावेळी सरकारची प्रतिक्रिया, “अभ्यास करू,” अशी होती. आता या निवाड्याची झळ जशी प्रत्येकाला बसू लागली, नोटीसा घेऊन पीडित लोक राजकारण्यांच्या घरी हेलपाटे मारायला सुरुवात झाली, तशी सरकारला खडबडून जाग आली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज मंत्रालयात या निवाड्यावर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. या बैठकीत महसूल, पंचायत, नगरपालिका, कायदा, पर्यावरण, पोलिस आदी सर्व खात्यांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. या बैठकीत महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात आणि पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. बाबुश मोन्सेरात यांचे म्हणणे आहे की, खंडपीठाने “बांधकामे पाडा” असे म्हटलेच नाही, तर अहवाल सादर करायला लावला आहे. दुसरीकडे मॉविन गुदीन्हो म्हणतात की, खंडपीठाने केवळ रस्त्यालगतची बेकायदा बांधकामे पाडा, असे म्हटले आहे. उर्वरित ठिकाणची बांधकामे पाडून लोकांना रस्त्यावर कसे काय फेकणार, अशी त्यांची प्रतिक्रिया. महसूल आणि पंचायत ही महत्त्वाची खाती सांभाळणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांची वोटबँक ही प्रामुख्याने परप्रांतीय लोकांच्या वस्ती आहेत. या लोकांना हात लावायला ते देणार नाहीत.
या बेकायदा बस्त्यांवरच तर या नेत्यांच्या राजकीय भवितव्याचा जीव अडकला आहे. कोमुनिदाद जमिनीतील अतिक्रमणे ही या नेत्यांची मतपेढी आहे आणि त्यासाठी कायदा किंवा वटहुकूम आणण्याची राजकीय ताकद त्यांच्यात निश्चितच आहे. भाजपमध्ये जाऊन अगदी मंदिर धुण्यापासून ते कपाळावर टिळा लावण्यापर्यंतची कृती ही त्यासाठीचाच अट्टाहास आहे, हे न समजणारे राजकीय मूर्खच म्हणावे लागतील.
सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांचा किंवा न्यायालयांच्या निर्णयांची पूर्तता न झाल्याने अवमानाचे चटके आता नोकरशहांना बसू लागले आहेत. अलिकडेच खंडपीठाकडून अशा काही प्रकरणी सरकारी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. हल्लीच जलस्त्रोत खात्यांतर्गत १२ अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावल्यानंतर आता सीआरझेड कारवाई टाळल्याप्रकरणी महसूल सचिवांना धारेवर धरल्याने त्यांनी बार्देशच्या तत्कालीन सर्व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. बेकायदा रेती उपशावरून खंडपीठाने मुख्य सचिवांचे कान उपटले आहेत.
या सगळ्या कारवाया राजकीय दबावातून टाळल्या जात असताना, आता खंडपीठाचा रोष सरकारी अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागतो. अर्थात सर्वच खापर राजकीय नेत्यांवर फोडून चालणार नाही. राजकीय दबावाच्या निमित्ताने आणि वर हप्ते पोहोचवण्याच्या नावाखाली आपले खिसे कसे भरून घ्यायचे, हे आता काही अधिकारी बऱ्यापैकी शिकले आहेत आणि त्यामुळे ते अगदीच निर्दोष किंवा भोळे असल्याचा भ्रम कुणीही करू नये.
मुख्यमंत्री म्हणतात, “यापुढे कुणालाही बेकायदा बांधकामे करू दिली जाणार नाहीत.” हे बरे आहे, पण लोकांना कायदेशीर बांधकामे करू देण्यासाठी सरकार काय करणार, हे ते सांगत नाहीत. कायदेशीर बांधकामांसाठी जे दिव्य पार करावे लागते, त्याचे काय? जोपर्यंत ही प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सुलभ होत नाही, तोपर्यंत बेकायदा बांधकामे कुणीही रोखू शकणार नाही.