विधानसभेत चर्चेची जबाबदारी टाळून मंत्रिमंडळ अधिकारांचा वापर करून आपल्या मनमानी कारभाराला वाट मोकळी करून देण्याचा प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, हे विसरून चालणार नाही.

विधानसभेत कायदे तयार करण्यासाठी आणि कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आपण आमदार निवडून देतो. कायदे तयार करणे किंवा त्यात दुरुस्ती करणे हे सोडाच, पण कायद्यांना फाट्यावर मारून जेव्हा आपले प्रतिनिधी राज्यकारभार हाकायला सुरुवात करतात, तेव्हा या परिस्थितीला काय म्हणायचे? राज्यातील भाजप सरकारने ही वेळ राज्यावर आणली आहे. कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करणे सोडून (एक्स पोस्ट फॅक्टो) ex post facto किंवा (नॉमिनेशन बेसीस) nomination basis अशा शब्दांच्या आडून राज्य मंत्रिमंडळाने आपला कारभार चालवला आहे. मंत्रिमंडळाला असलेल्या सर्वोच्च अधिकारांचा वापर कायदे वाकवण्यासाठी होऊ लागला आहे. मग लोकशाहीत कायदे हवेतच कशाला? वेळोवेळी सर्वच निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन अप्रत्यक्ष सामूहिक हुकूमशाहीच राबवली तर लोकांना अधिक चांगल्या पद्धतीने सेवा देणे शक्य आहे, असा विचार हे सरकार करू लागले आहे.
आजच्या अग्रलेखासाठी विषय शोधत असताना अचानक दुपारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांच्या ब्रेकिंग्स व्हॉट्सअ‍ॅपवर धडाधड येऊ लागल्या. त्यात पंचायत खात्यासंबंधी एक म्हणे ऐतिहासिक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यापुढे घर दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांत ना हरकत दाखला देणे पंचायत सचिवांसाठी बंधनकारक असणार आहे. मागील पाच वर्षांच्या घरपट्टीच्या पावत्या दिल्यास त्वरित तिथल्या तिथे ना हरकत दाखला देण्यात यावा, असेही म्हटले आहे. या निर्णयाची माहिती देणारे पोस्टर्स समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. सरकारी मंत्री आणि आमदार आपले फोटोसहित हे पोस्टर्स पाठवून लोकांना माहिती देत आहेत. सर्वसामान्य लोकांची होणारी सतावणूक थांबून आता त्वरित दाखले मिळणार असल्याने जनतेला दिलासा मिळणे स्वाभाविक आहे. परंतु आता या निर्णयाच्या कायदेशीर बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
वास्तविक, पंचायतीकडे घर क्रमांक, घर दुरुस्तीसाठी किंवा नवीन घर बांधण्यासाठी अर्ज दाखल झाल्यानंतर हे सगळे अर्ज पंचायत मंडळाच्या पंधरवड्याच्या बैठकीत चर्चेसाठी येतात. या चर्चेत पंचायत मंडळ बहुमताने हे अर्ज स्वीकारते आणि नंतर पंचायत सचिव या पंचायत मंडळ बैठकीतील निर्णयांची कार्यवाही करतात. आता पंचायत सचिवांना तीन दिवसांत ना हरकत दाखले द्यायचे झाले तर यापुढे हे अर्ज पंचायत मंडळ बैठकीत चर्चेसाठी येणार नाहीत. जर असे असेल तर मग त्यासाठी गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती किंवा सुधारणा करण्याची गरज नाही का? की केवळ मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाच्या आधारे ही पद्धत लागू केली जाऊ शकते? हा वादाचा विषय ठरावा.
आता पंचायत सचिवांना गावातील प्रत्येकाची माहिती असेलच असे नाही. पंचायत मंडळ बैठकीत अर्जदाराबाबतची माहिती स्थानिक पंच किंवा सरपंच यांना असल्याने निर्णय घेणे अधिक सोपे होते. दुरुस्तीसाठी मागितलेले घर कायदेशीर की बेकायदेशीर? मग घरपट्टी भरलेली असेल तर (ईएचएन) EHN क्रमांकांची घरपट्टी या निर्णयांना लागू असेल का? अशी अनेक बाबींबाबत स्पष्टीकरण मिळण्याची गरज आहे.
शेवटची आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंचायत ही स्वायत्त संस्था आहे. पंचायत मंडळाला बाजूला सारून सर्वाधिकार पंचायत सचिवांना देण्याचा सरकारचा सपाटा पाहता सरकारला खरोखरच पंचायत मंडळे नकोत की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.
निविदा न मागवता आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देणे, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ देणे आदी गोष्टी मंत्रिमंडळ अधिकारांच्या कक्षेत बिनधास्त सुरू आहेत. कायदे मोठे की मंत्रिमंडळ मोठे, हे ठरवण्यासंबंधी अनेक प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. परंतु विधानसभेत चर्चेची जबाबदारी टाळून मंत्रिमंडळ अधिकारांचा वापर करून आपल्या मनमानी कारभाराला वाट मोकळी करून देण्याचा हा प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, हे विसरून चालणार नाही.