सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्ष असा कोणताच भेद गोव्यात राहिलेला नाही. एकमेका सहाय्य करू..असेच जणू चालले आहे. प्रत्येक गोमंतकीय नेत्यांची पाळेमुळे ओळखून आहेत. राजकीय पक्षांतील एवढी समरसता कधी कोणत्या राज्यात असेल असे वाटत नाही. रान मोकळे म्हणतात ते यालाच असे वाटण्यासारखी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.

गोव्यातील राजकीय स्थिती आणि नेते यांच्याबद्दल अभ्यास करण्यासाठी दिल्लीहून विविध पक्षांचे निरीक्षक राज्याला भेट देत असतात. त्यांना किती माहिती दिली जाते याची कल्पना नाही, पण सारे काही आलबेल आहे असेच वातावरण निर्माण केले जाते. त्यातही काही बोलके नेते आपल्या व्यथा मांडत असतील पण त्या अपवाद मानून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. गोव्यातील नेत्यांचे खरे चित्र, त्यांची प्रतिमा पाहायची असेल तर ती केवळ जनतेमध्ये जाऊनच समजून घेता येते. प्रत्यक्षात केवळ फीडबॅकवर अवलंबून राहून नेतेमंडळी राजकीय स्थितीचे आकलन करतात. त्यामुळे अंदाज एक आणि निकाल वेगळेच असे चित्र दिसते. गोव्यातील सारेच राजकारणी एकाच माळेचे मणी असे जनता मानते हे वेगळे सांगायला नको. कुठे आहे सत्ताधारी आणि विरोधी असा भेदाभेद. गोव्यात जसा सामाजिक, धार्मिक सलोखा आहे, त्याचप्रमाणे राजकारणात समरसता दिसते आहे. एखादा राजकारणी भूरुपांतर करण्यात मग्न आहे, मिळालेल्या मोकळ्या वेळेत तो खात्याचे काम पाहतो. कुणीतरी बांधकाम क्षेत्राबाबत एवढा सतर्क आहे की, कोणतेही बांधकाम करायचे, इमारत बांधायची तर त्याला म्हणे एक-दोन सदनिका (फ्लॅट) देणगीदाखल द्यावे लागतात. कुणाजवळ तरी गावगुंड गराडा घालून बसलेले दिसतात. त्यांना पाहूनच अन्याय सहन करायची बुद्धी त्रस्त जनतेला होते. एखादा विरोधी नेता कुठेतरी अडकला, त्याचा व्हिडिओ पसरला तर त्याची बदनामी होऊ नये याची काळजी इतर सारे जण घेतात. त्याने तोंडातून चकार शब्द काढायचा नाही एवढीच एक अट. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची युक्ती नेतेच सुचवतात. पैसे घेऊन नोकरी हे प्रकरण जनतेच्या आठवणीतून निघून गेले आहे. सत्ताधारी नेता त्याबद्दल माध्यमाशी बोलतो, त्याला प्रसिद्धीही मिळते पण काहीच कारवाई न होता प्रकरण कसे मिटते ते दोन-तीन वर्षापूर्वी आपण पाहिले आहे. आता तर काल माजी मंत्रीच म्हणाले की, लाखो दिल्याशिवाय काम होत नाही. मी दिले आणि काम झाले. घेणारा आणि देणारा दोघे खरे तर दोषी. तरीही उघडपणे आपण पैसे दिल्याचे हे माजी मंत्री माध्यमांना सांगत आहे. घेणारा पुरेपूर काळजी घेतो, देणारा मात्र देऊन झाल्यावर आवाज काढतो. जेथे माजी मंत्री थकले, तेथे सामान्याचे काय. अलीकडचे कॅश फॉर जॉब प्रकरण कुठवर आले की गडप झाले याचा पत्ता नाही. मुळापर्यंत जाण्याचे धाडस कोणाला कसे असेल म्हणा. गैरप्रकार हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे सांगणारे आधुनिक लोकमान्य जन्मास आले आहेत, हे देशाचे दुर्दैव. एखादा अधिकारी सचोटीने काम करू लागला की त्याचे पाय ओढून त्याला तोंडघशी कसा पाडायचा, मग कोट्यवधींवर पाणी सोडावे लागले तरी चालतील, ही कार्यपद्धत. हे सारे करताना लोककल्याण, प्रगतीचे नाव घेतले की सारे माफ. नेहमीच हसतमुख राहून जनकल्याणाच्या गप्पा मारल्या, तारखेवर तारीख सांगितली की जनता खुश. क्रिकेट स्टेडियम बांधणार, आयआयटी उभारणार, कन्वेंशन सेंटर बांधले जाणार याच्या घोषणा तारखेसह आपण ऐकत आलो आहोत. लटका विरोध हे तर काही राजकीय पक्षाचे धोरण. देवाच्या मदतीला ते धावत आहेत, जनतेच्या समस्यांबद्दल अनास्था. कुठूनच कोणताच आवाज येत नाही, एवढी दहशत. रस्ते खोदले जात आहेत, तात्पुरते पुरले जात आहेत. जनता विशेषतः वाहनचालक त्रस्त आहेत. कंत्राटदार महिनेंमहिने त्यांची दुरुस्ती करीत नाही. त्याला ना भय. ना दंड. दुसरीकडे राजकीय आढावा घेण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. राज्याची अवस्था तरी पाहा, जनतेला समजून घ्या. निवडणुका आणि सत्ता याचसाठी जगणार, कमावणार का, हाच प्रश्न प्रत्येक भागांतून विचारला जात आहे.