बुडालेली फेरीबोट पाच दिवस पाण्यातच

काँग्रेसचा नदी परिवहन खात्यावर घणाघात

गांवकारी, दि. २७ (प्रतिनिधी)

चोडण येथील फेरी धक्क्यावर एका दुर्घटनेत पाण्यात बुडालेली फेरीबोट गेले पाच दिवस मांडवी नदीतच बुडून आहे. ही फेरीबोट तात्काळ बाहेर काढण्यात नदी परिवहन खात्याला अपयश आले आहे. आता खात्याने निविदा किंवा प्रस्ताव न मागवताच फेरीबोट बाहेर काढण्याचे काम कुणाला तरी दिले असल्यामुळे “मेलेल्या मढ्यावरील लोणी खाण्याचा” हा प्रकार असल्याचा घणाघात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला.
राज्यात एकीकडे रो-रो सेवा सुरू करण्याचा बढाईगिरीचा गवगवा सुरू असतानाच, विविध जलमार्गांवरील फेरीबोट प्रवास धोकादायक ठरू लागला आहे. चोडण जेटीजवळ उभी असलेली एक फेरीबोट अचानक मांडवी नदीत बुडाली. “पावसाचे पाणी फेरीबोटमध्ये भरल्यामुळे हा अपघात घडला,” असे नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी म्हटले होते. मात्र काँग्रेसने त्यांच्या या विधानाची चांगलीच फजिती उडवली.
राज्यातील जलमार्गांवरील सर्व फेरीबोटींना फिटनेस प्रमाणपत्र आहे का? तसेच त्यांच्या सुरक्षेची तपासणी करण्यात आली आहे का? असा सवालही अमित पाटकर यांनी उपस्थित केला. फेरीबोटचे अचानक बुडणे ही अतिशय धोकादायक बाब आहे. कुंभारजुवे नदी पात्रात अचानक बंद पडलेली एक फेरीबोट बार्जला धडकणार होती – हा अपघात सुदैवाने टळला. हे सगळे चित्र पाहता, राज्य जलमार्गांवरील प्रवाशांचे सुरक्षा प्रश्न गंभीर असल्याचे चित्र समोर येते, असे पाटकर यांनी सांगितले.
कंत्राट कुणाला?
बुडालेली फेरीबोट तात्काळ बाहेर काढण्यासाठी अल्प मुदतीची निविदा किंवा प्रस्ताव मागवून त्यानुसार खर्च निश्चित करून हे काम दिले जाणे आवश्यक होते. परंतु निविदा न मागवताच काम दिले गेले असल्यामुळे “दुर्घटनेमधूनही कमिशनबाजी” करण्याचा सरकारचा कल उघड झाल्याची टीका पाटकर यांनी केली.
“वेगवेगळ्या इव्हेंट्सच्या माध्यमातून कमिशन खाणाऱ्या सरकारला आता आपत्कालीन प्रसंगीही तशीच संधी शोधायची लालसा निर्माण झाली आहे की काय?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. “राज्य सरकार जनतेच्या जिविताशी खेळ करत आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

  • Related Posts

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    नास्नोळाचे पंच सतीश गोवेकर यांची मागणी गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी) माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००२ साली कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून ३५२(ए) कलम आणले होते.…

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    बेकायदा बांधकामांवर खंडपीठाचे कठोर निर्देश गांवकारी, दि. ९ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबत स्वयंस्फूर्तीने घेतलेल्या दखल याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई अहवाल सादर करण्यात बहुतांश नगरपालिका आणि…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!