केंद्र सरकारने फटकारून राज्य सरकारला ही भरती करण्याचे निर्देश दिले असताना, राज्य सरकार मात्र ज्ञानपर्व योजनेच्या नावाखाली या अपयशावर चादर ओढण्याचा खटाटोप करत आहे.

राज्यातील जिल्हा पंचायतीच्या ५० मतदारसंघांसाठी फक्त दोन दिवसांत मतदान होणार असतानाच आज अचानक एक ब्रेकींग झळकली. एनईपीच्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्री ज्ञानपर्व योजनेअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर १००८ शिक्षक तर ३७७ इन्स्ट्रक्टर्सची नियुक्ती केली जाणार आहे. कंत्राटी भरती असल्यामुळे गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाच्या पारदर्शकतेच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे न जाता, एकाच दिवसात थेट मुलाखतींचा सोपस्कार पूर्ण करून आपल्या मर्जीतील उमेदवारांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात, जिल्हा पंचायतीची आचारसंहिता लागू असताना या पदांची घोषणा करून सरकारने बेरोजगारांसमोर रोजगाराचे गाजर ठेवले आहे. आता या गाजरांना किती युवा मतदार बळी पडतात, हे पाहावे लागेल.
वास्तविक, भाजपच्या या १२ वर्षांच्या पूर्ण राजवटीत सर्वात दुर्लक्षित क्षेत्र जर कुठले राहिले असेल, तर ते शिक्षण. एक चहावाला व्यक्ती देशाचा पंतप्रधान बनू शकतो, तर शिक्षणाला काय ते महत्त्व राहिले? कदाचित भाजपच्या राज्यकर्त्यांनी हा समज करून घेतलाच नसेल. राज्यातील सरकारी शिक्षणाचे तर खाजगीकरण सुरू आहे. काही अपवाद वगळता, सरकारी प्राथमिक शाळा या केवळ स्थलांतरित लोक आणि विशेषतः कामगारांच्या मुलांसाठीच राखीव बनलेल्या आहेत. एकीकडे सरकारी शाळा बंद पडत आहेत, तर दुसरीकडे पणजी, पर्वरी, जुने गोवे, कदंब पठारावर एकापेक्षा एक तारांकित खाजगी शैक्षणिक संस्था सुरू होत आहेत. दर्जेदार शिक्षण हा केवळ श्रीमंतांचाच अधिकार बनत चालला आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने गोव्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर ८४८ शिक्षक पदे रिक्त असल्याची गंभीर नोंद घेतली होती आणि सरकारला यावर्षी ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व पदे भरून काढण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. ही गोष्ट मे २०२५ ची. आज आपण डिसेंबर महिन्यात आहोत आणि ३१ डिसेंबरला केवळ दोन आठवडे शिल्लक आहेत. अशावेळी ही पदे जाहीर करून सरकार आपल्या अपयशाचे ढोल जणू काही यशाच्या सुरात बडवताना पाहिल्यानंतर लाज वाटते.
२ मे रोजी झालेल्या बैठकीत समग्र शिक्षा योजना प्रकल्प मंजुरी मंडळाने राज्य-मान्य स्तरावर प्राथमिक स्तरावर ३०६, माध्यमिक स्तरावर ३११ आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर २३१ शिक्षक पदे रिक्त असल्याचे नमूद केले होते. मंडळाने केलेल्या पाहणीत राज्यातील ३० टक्के सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये १५ पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, तर ६० टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये ३० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. राज्यातील एकूण ६५५ सरकारी प्राथमिक शाळांपैकी एका शाळेत शून्य प्रवेश आहे, ४३९ शाळांमध्ये ३० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत आणि २१३ शाळांमध्ये १५ पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. राज्याने एक-शिक्षक शाळा आणि कमी प्रवेश असलेल्या शाळांचे मूल्यमापन करून सुधारात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व शाळांमध्ये, विशेषतः प्राथमिक स्तरावर, पुरेशा संख्येने शिक्षक उपलब्ध होतील, असेही म्हटले होते. या पाहणीबाबत शिक्षण खात्याने नेमके काय केले, याचा कुणालाच पत्ता नाही.
केंद्र सरकारने फटकारून राज्य सरकारला ही भरती करण्याचे निर्देश दिले असताना, राज्य सरकार मात्र ज्ञानपर्व योजनेच्या नावाखाली आपल्या या अपयशावर चादर ओढण्याचा खटाटोप करताना पाहिल्यानंतर खंत वाटते. सत्य स्वीकारणे आणि आपल्या चुका सुधारणे ह्यातच खरी मजा आहे. आपल्याकडे मात्र सत्य अधिकाधिक लपविण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि सुधारणेच्या नावाखाली नन्नाचा पाढा वाचला जातो. आधीच शिक्षण खाते कंत्राटी भरतीच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहे आणि त्यात आता आणखी ही भर म्हटल्यावर, कंत्राटी भरतीच्या नावाने या हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अंधारमय होणार, ह्यात तिळमात्र शंका नाही.