पाकिटे पोहोचली…

महिला स्वयंसहाय्य गटांचा वापर करून गर्दी जमवणे, तसेच निवडणूक काळात या गटांमार्फत पैशांची पाकिटे पोहोचवून त्यांची मते विकत घेण्याची एक पद्धत भाजपने बऱ्यापैकी तयार केली आहे.

राज्यात पहिल्यांदाच जिल्हा पंचायत निवडणुकांना राजकीय रंग चढला आहे. यापूर्वी कधीच इतक्या सक्रीयतेने, आणि खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री संपूर्ण राज्याचा कारभार बाजूला सारून जिल्हा पंचायत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी जीव ओतून काम करताना पाहायला मिळाले नव्हते. जिल्हा पंचायत निवडणुका राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर लढवल्या जात असल्याने भाजपसाठी चिन्हाची प्रतिष्ठा नेहमीच महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत काबीज करण्याच्या प्रयत्नात पक्षाने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे.
राज्यात आगामी विधानसभेच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार आहेत. अर्थातच जिल्हा पंचायत निवडणुकांचा निकाल म्हणजे २०२७ च्या विधानसभेची चाहूल ठरेल. त्यामुळे भाजपला कुठलाही धोका पत्करायचा नाही. पक्षाचे मंत्री, आमदार आणि पदाधिकारी आपापल्या मतदारसंघांत सक्रीयपणे काम करताना दिसत आहेत.
गेली १२ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला आपल्या सरकारचा विकास लोकांना पटवून देण्यासाठी जी धडपड करावी लागते आहे, ती पाहताना प्रश्न पडतो की हा विकास लोकांना अनुभवता आलेला नाही काय? वास्तविक भाजप विकासाचे जे रंगीत चित्र तयार करते, ते खरे तर लोकांनी अनुभवायला हवे होते. लोकांना त्याची जाणीव का होत नाही, यावरूनच हा विकास काल्पनिक किंवा अवास्तव असावा, असे वाटते.
पेडणेच्या विकासाची जंत्री वाचताना पत्रादेवी–बांबोळी महामार्ग, मोपा विमानतळ, आयुष इस्पितळ यांचीच यादी सादर केली जाते. मात्र आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा आणि रोजगाराच्या बाबतीत पेडणेच्या अवस्थेवर कुणीही बोलायला तयार नाही. तुये–पेडणेत जीएमसी संलग्न इस्पितळाच्या इमारतीवर शंभर कोटी रुपये खर्च करून आता तिथे सामाजिक आरोग्य केंद्र स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांच्याच भाजप सरकारने धुळीस मिळवला. हे ते जाणूनही बोलू शकत नाहीत, कारण त्यांना पुन्हा पक्षप्रवेशाची आशा लागून राहिलेली आहे.
भाजपच्या एकूण यशाचे गमक या महिला आहेत. गावागावांत महिला स्वयंसहाय्य गट स्थापन करून त्यांची एक साखळीच ग्रामीण विकास योजनेअंतर्गत बांधण्यात आली आहे. अनेक गटांचे खूप चांगले काम चालते. या उपक्रमांतून महिलांना स्वयंपूर्ण बनवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्नही सुरू आहेत, यात वावगे नाही. परंतु या रचनेचा राजकीय वापरही भाजप खूप हुशारीने करत आहे. पक्षाच्या सभा, बैठकांना या महिला स्वयंसहाय्य गटांचा वापर करून गर्दी जमवणे, तसेच निवडणूक काळात या गटांमार्फत पैशांची पाकिटे पोहोचवून त्यांची मते विकत घेण्याची एक पद्धत भाजपने बऱ्यापैकी तयार केली आहे.
पक्षाच्या यशाचे हे फार मोठे गुपित इथे दडले आहे. याच कारणामुळे भाजपच्या प्रत्येक सभा, बैठकांत महिलांकडून नेत्यांवर होणारा पुष्पवर्षाव आणि एकूणच महिलांची उपस्थिती दिसून येते. या महिलांपर्यंत सोशल मीडिया पोहोचत नाही, आणि राजकीय विरोधक तर या महिलांपासून अजूनही दूर आहेत. वास्तविक हेच कारण आहे की भाजपला निवडणुका जिंकणे म्हणजे डाव्या हाताचा मळ वाटतो.
जोपर्यंत विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार या तळागाळातील महिला व ग्रामीण लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत, आणि सरकारच्या अपयशाबाबत जागृती करणार नाहीत, तोपर्यंत भाजपचे कमळ या भ्रष्टाचार, कुशासन आणि बजबजपुरीच्या चिखलात कायम फुलत राहणार, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

  • Related Posts

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    पर्यटनाचा अर्थ केवळ कॅसिनो, दारू आणि रात्रीची मौजमजा एवढाच मर्यादित असू शकत नाही. गोव्याची खरी ओळख त्याची संस्कृती, निसर्ग, वारसा, समुद्रकिनारे आणि स्थानिक जीवनशैली आहे. “नशामुक्त गोवा” ही घोषणा ऐकायला…

    हातात नारळ की नारळावर हात !

    जनतेला आज केवळ निवडणुकीपुरती युती नको आहे; तिला विश्वासार्ह, प्रामाणिक आणि दीर्घकाळ टिकणारा पर्याय हवा आहे. गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला आहे.…

    You Missed

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    Supreme Court Verdict a Wake-Up Call for BJP Government: Amit Patkar

    05/08/2026 e-paper

    05/08/2026 e-paper

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    काँग्रेस – गोवा फॉरवर्ड युती अडचणीत

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    नशेवर उभी अर्थव्यवस्था ?

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision

    Rent-a-Cab Operators Urge Goa Govt to Reverse 12-Year Permit Renewal Decision