खरे तर गोव्याला पुढील २५ वर्षांच्या सुरक्षेची आणि पुढील पिढीच्या हमीची शाश्वती त्यांच्या सरकारी निर्णय आणि धोरणांनी देणे गरजेचे होते. परंतु त्यांची वाटचाल ही पूर्णपणे चुकीच्या दिशेने सुरू आहे.

सरकार वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी करत असलेल्या घोषणा किंवा जाहीर वक्तव्य पाहिली तर सगळीकडेच आलबेल, सुखशांती आणि सुरळीत कारभार चालल्याचे जाणवते. परंतु जेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन भरते तेव्हा विरोधकांसह सरकारी आमदार आपल्याच सरकारच्या निष्क्रियतेचे (चांगल्या पद्धतीने) वाभाडे काढतात तेव्हा वास्तव हे खूप दूर असल्याचे दिसून येते. कदाचित यासाठीच विधानसभा अधिवेशनाचा कार्यकाळ कमी करून सरकार आपली कातडी वाचवण्याचा खटाटोप करत असेल. हा प्रकार काही भाजपच्याच बाबतीत घडतो, असे नाही. काँग्रेसच्या कार्यकाळात भाजपचा हाच आरोप होता. शेवटी सत्तेत येणारे सरकार पळवाट शोधते तर विरोधक अधिवेशनाची मागणी करतात, जेणेकरून सरकारला तोंडघशी पाडण्याची किंवा सरकारी मंत्र्यांना फैलावर घेण्याची संधी त्यांना प्राप्त होते.
राज्यात एकीकडे गंभीर विषय सुरू आहेत. या विषयांचे दूरगामी परिणाम राज्यावर होणार आहेत. या विषयांना बगल देत सरकार भलत्याच गोष्टींमध्ये लोकांना व्यस्त ठेवून या सर्व गैर आणि चुकीच्या गोष्टींसाठी रान मोकळे ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. जमिनींची रूपांतरे, झोन बदल या प्रकारांनी उच्चांक गाठला आहे. बेरोजगारीने कळस गाठला आहे. सरकारी योजनांचा मारा करून सरकार जनतेला खूष करण्याचा प्रयत्न करत आहे. धार्मिक गोष्टींमध्ये लोकांना गुंतवून आपली राजकीय पोळी कायम कशी भाजून येईल, याकडेच त्यांचे लक्ष अधिक लागले आहे.
हल्लीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उत्तर गोव्यातील पाण्याच्या प्रश्नावर एक दौरा केला होता. तिलारी धरणाची पाहणी आणि त्यात विविध हाती घेतलेल्या कामांचा आढावा घेण्याचा उद्देश होता. त्याच दिवशी भेडशी-दोडामार्ग येथे तिलारीचा कालवा फुटला. या घटनेला पंधरवडा झाला तरीही अद्याप बार्देश तथा इतर काही भागांत पाणी पुरवठा सुरळीत होऊ शकला नाही. ह्याच दौऱ्यात सरकारने पुढील २५ वर्षांच्या पाणी पुरवठ्यासाठीची पायाभूत सुविधा उभारल्याचे वक्तव्य केले होते. एका साध्या कालव्याच्या भगदाडाने उत्तर गोव्याला आठ दिवस तहानलेला ठेवल्याने वास्तव लगेच लक्षात येईल.
शिक्षणाबाबतीत सरकारी शाळा, उच्च माध्यमिकांकडे दुर्लक्ष करून खाजगी संस्थांचे चोचले पुरवले जात आहेत. बहुतांश राजकारणीच शिक्षण सम्राट असल्यामुळे सरकारी विद्यार्थी पळविण्याचे नियोजनबद्ध काम सुरू आहे. पोकळ घोषणा आणि भाषणांनी सरकारी शिक्षणाचे कौतुक करून सरकार नेमके कुणाला मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे सरकारलाच माहित.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे नशीबवान मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यासारखा सुवर्णकाळ पुन्हा कुणा राजकारण्याच्या नशिबात येणे कठीण. विधानसभेत ३३ आमदारांचे पाठबळ आणि त्यात केंद्रातील सरकारची भक्कम साथ. खरे तर गोव्याला पुढील २५ वर्षांच्या सुरक्षेची आणि पुढील पिढीच्या हमीची शाश्वती त्यांच्या सरकारी निर्णय आणि धोरणांनी देणे गरजेचे होते. परंतु त्यांची वाटचाल ही पूर्णपणे चुकीच्या दिशेने सुरू आहे. ते जे बोलतात आणि त्यांचे सरकार जे करते यात बरीच तफावत आहे. सरकारचे निर्णय वरकरणी हे गोव्याच्या भल्यासाठी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात हे निर्णय निष्कामी ठरतात किंवा भलतीकडेच वाटचाल सुरू असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. विधानसभेचा कार्यकाळ वर्षाकाठी किमान ४५ दिवसांचा असेल तर आमदारांना किमान हे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळेल आणि त्यातून हे विषय चर्चेला येऊन किमान सरकारला वास्तवाचे भान येण्यास मदत होईल.