डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच युवा धोरण जाहीर केले होते. त्या युवा धोरणाचा देखील कुणालाच पत्ता नाही. अशीच परिस्थिती कृषी धोरणाची बनू नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा राज्य कृषी धोरण-२०१५ ची घोषणा केली. या धोरणाला खास अमृतकाल हा शब्द जोडण्यात आला आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १४ वर्षांनी गोवा मुक्त झाल्यामुळे गोव्यासाठी हा अमृतकाल लागू नसला तरीही चांगल्या गोष्टीला विनाकारण अपशकुन करणे अयोग्य ठरेल आणि त्यामुळे या धोरणाचे प्रत्येक गोंयकाराने स्वागत करायला हवे. यापूर्वी हे धोरण जाहीर होण्याची गरज होती, परंतु ते देखील डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नशिबीच होते, असे म्हणावे लागेल.
मुळातच एकीकडे शेती नष्ट होत चालली आहे. शेती करणे लोकांनी सोडून दिले आहे. जमीन मालकीचे विषय न्यायप्रविष्ठ आहेत, कुळांना त्यांचे अधिकार अजूनही मिळालेले नाहीत अशा प्रतिकुल परिस्थितीत कृषी धोरण जाहीर करून भाजप सरकारने शिवधनुष्य उचलले आहे, असेच म्हणावे लागेल. आत्तापर्यंत अनेक धोरणे जाहीर झाली आहेत. सांस्कृतिक धोरण, युवा धोरण, औद्योगिक धोरण इत्यादी इत्यादी. या धोरणांची सद्यस्थिती काय आहे, हे कुणालाच माहित नाही. डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच युवा धोरण जाहीर केले होते. त्या युवा धोरणाचा देखील कुणालाच पत्ता नाही. अशीच परिस्थिती कृषी धोरणाची बनू नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.
विशेष म्हणजे कुठलीच शेतजमीन रूपांतरीत करता येणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्री करत आहेत. कृषी धोरणातून हा दावा करता येणे कायदेशीररित्या शक्य आहे का, हा देखील तेवढाच महत्वाचा प्रश्न आहे. नगर नियोजन कायदा, महसूल कायद्यात सुधारणा घडवूनच शेतजमीनीला संरक्षण दिले जाऊ शकते. मुळात शेत जमीन शिल्लक किती आहे, याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे का? केवळ सर्वेक्षण खात्याकडील नोंदीवरून हे आजमावता येणार नाही. राज्यातील पडीक जमीनी, खाजन जमीनी तसेच बागायती जमिनींचा कृषी विकासाच्या नजरेतून विकास होण्याची गरज आहे. नगर नियोजन खात्याने भूरूपांतराचा जो वरवंटा चालवला आहे, तो पाहता मुळात बागायती जमीनींचा वापर केवळ कृषी संलग्न प्रकल्पांसाठीच वापरता येईल, अशी काही तरतूद केली असती तरी किमान काही प्रमाणात हे मान्य करता आले असते.
शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात बराच विसंवाद आहे. केवळ कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवता येणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या गावी जाऊन त्यांच्या शेतात भेट देऊन वास्तव समजून घेण्याची गरज आहे. जनावरांच्या उपद्रवापुढे शेतकरी हतबल बनला आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक आयुधांच्या वापराचे प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. राज्याला लागणारी भाजी, फळे तसेच अन्य रोजचे जिन्नस आपल्याकडेच तयार करता येणे शक्य आहे का, याचा सखोल अभ्यास करून आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. तिलारी धरणाची पाहणी करून मुख्यमंत्र्यांनी पुढील २५ वर्षांच्या पाणी पुरवठ्याची हमी दिली, परंतु तिलारी प्रकल्प हा हरित क्रांतीचा एक भाग आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ओलीत क्षेत्राच्या विकासाचे काय झाले, याची माहिती सेवावाढीवर असलेले प्रमोद बदामी योग्य पद्धतीने सांगू शकतील. ५२ हजार नोंदणीकृत शेतकऱ्यांतील केवळ १७ हजार शेतकऱ्यांना कृषीकार्ड का? ही तफावत नेमकी कशासाठी याचेही उत्तर शोधणे गरजेचे आहे. हे धोरण केवळ कागदोपत्री न राहता त्याची कार्यवाही व्हावी, एवढीच अपेक्षा करता येईल.