पण आर्थिक निकष न लावता सरसकट लाभ देण्यामागचा हेतू काय? जनतेच्या पैशातून जनतेलाच पैसे देऊन त्याचे श्रेय सरकारने घेणे हा विकासाचा नवा नमुना ठरणार आहे काय?

गोवा सरकारने ‘गोवा उज्ज्वला योजना’ सुरू करून महिलांना दरवर्षी तीन घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या खर्चाएवढी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली. गणेश चतुर्थी आणि रक्षाबंधनाच्या औचित्याने ही ‘भेट’ असल्याचे सरकार सांगते. सुमारे अडीच लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून, तीन हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी अर्जांचे वाटप सुरू झाले आहे. सरकारच्या दृष्टीने हा महिला सक्षमीकरणाचा निर्णय असेल; पण जनतेच्या दृष्टीने तो खरोखरच सक्षमीकरण आहे की आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी तिजोरीतून मतदारांच्या मनावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न, हा खरा प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तू किंवा आर्थिक लाभांची आश्वासने देण्याच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली आहे. अशा घोषणांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले होते. या प्रश्नाचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी विविध घटकांचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ संस्थेची गरज असल्याचेही न्यायालयाने २०२२ मध्ये नमूद केले होते.
मग गोवा सरकारने या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार केला आहे का? योजनेसाठी दरवर्षी किती कोटी रुपये खर्च होणार? पुढील पाच वर्षांचा आर्थिक भार किती असेल? राज्याच्या महसुलावर त्याचा परिणाम काय होणार? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवली गेली आहेत का? की निवडणूक जवळ आली की घोषणा करायच्या आणि त्यासाठी जनतेच्याच पैशांची उधळपट्टी करायची, एवढेच सरकारचे धोरण आहे?
स्वयंपूर्ण गोवा की सरकारी मदतीवर अवलंबून गोवा? हा प्रश्न आज प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. सरकार एकीकडे ‘स्वयंपूर्ण गोवा’चा डंका पिटते. राज्यातील नागरिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे सांगते. गरिबी कमी झाल्याची आकडेवारी मांडते. मग त्याच नागरिकांना तीन हजार रुपयांसाठी अर्ज घेऊन रांगेत का उभे केले जाते? जनतेला सक्षम करण्याऐवजी तिला सरकारी मदतीची सवय लावणे म्हणजे नेमके कोणते सक्षमीकरण?
गरजू, गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. पण आर्थिक निकष न लावता सरसकट लाभ देण्यामागचा हेतू काय? जनतेच्या पैशातून जनतेलाच पैसे देऊन त्याचे श्रेय सरकारने घेणे हा विकासाचा नवा नमुना ठरणार आहे काय?
विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी अशा योजनांची घोषणा होते आणि लगेच अर्जांचे वाटप सुरू होते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे प्रश्न उपस्थित होतो, ही लोककल्याणकारी योजना आहे की मतकल्याणकारी योजना?
लोकांना मोफत देण्यापेक्षा त्यांच्या हाताला कायमस्वरूपी काम द्या. रोजगार द्या. उद्योग उभे करा. शिक्षण आणि कौशल्यविकासावर गुंतवणूक करा. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवा. तीन हजार रुपयांची मदत वर्षभराची आर्थिक असुरक्षितता दूर करू शकत नाही; मात्र रोजगार आणि उत्पन्नाची संधी एखाद्या कुटुंबाचे भविष्य बदलू शकते.
सरकारच्या तिजोरीतील पैसा हा मुख्यमंत्र्यांचा किंवा कोणत्याही पक्षाचा पैसा नाही. तो जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे त्याचे वाटप करताना राजकीय प्रसिद्धी नव्हे, तर आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन जनहित हा निकष असला पाहिजे.
निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचा पाऊस पाडून मतदारांना आकर्षित करणे सोपे आहे. पण प्रश्न असा आहे, सरकारला सक्षम मतदार हवा आहे की सरकारी मदतीसाठी रांगेत उभा राहणारा मतदार?
तीन हजार रुपयांच्या मदतीपेक्षा जनतेला स्वाभिमानाने जगण्याची ताकद हवी आहे. आणि हाच फरक सरकारला समजला नाही, तर ‘स्वयंपूर्ण गोवा’चा नारा केवळ घोषणांच्या फलकावरच राहील.