कालपर्यंत वर्गात शिकवणाऱ्या शिक्षकावर अचानक बेरोजगार होऊन पाणावलेल्या डोळ्यांनी विद्यार्थ्यांचा निरोप घेण्याची वेळ येत असेल, तर विद्यार्थ्यांनी ते निमूटपणे सहन करावे अशी अपेक्षा कशी करता येईल?

पेडणे सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आज शुक्रवारी हे लोण वाळपईत पोहचल्याचे दिसून आले. पेडणे आणि वाळपईच्या उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थीची ही कृती केवळ कौतुकास्पद नाही, तर संपूर्ण राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी ठरली आहे. “आमचे शिक्षक आम्हाला परत मिळाले नाहीत, तर आंदोलन सुरूच ठेवू,” असे ठणकावून सांगणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी सरकार, शिक्षण खाते आणि लोकप्रतिनिधींना एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे. शिक्षक म्हणजे तुम्हाला हवे तसे हलवता येणारे निर्जीव सामान आहे काय?

अलीकडे शिक्षण खात्याने सुमारे ७० हून अधिक शिक्षकांना बढती दिली. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बढत्या मिळणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. पेडणे सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयातही बढती मिळालेल्या पाच शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रश्न त्यांच्या बढतीचा किंवा बदलीचा नाही. प्रश्न आहे त्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून व्याख्याता तत्त्वावर विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना अचानक घरी पाठविण्याचा. तोच प्रकार वाळपईतील उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्याख्याता तत्वावरील शिक्षकांना बनला आहे.

शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर शिक्षक बदलण्यामागचे शैक्षणिक शहाणपण नेमके काय? शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यात केवळ अभ्यासक्रमाचे नाते नसते. अनेक वर्षांत विश्वास, आपुलकी, मार्गदर्शन आणि मानसिक आधाराचे नाते तयार होते. कालपर्यंत वर्गात शिकवणाऱ्या शिक्षकावर अचानक बेरोजगार होऊन पाणावलेल्या डोळ्यांनी विद्यार्थ्यांचा निरोप घेण्याची वेळ येत असेल, तर विद्यार्थ्यांनी ते निमूटपणे सहन करावे अशी अपेक्षा कशी करता येईल?

याच ठिकाणी पेडणेच्या विद्यार्थ्यांनी दाखवलेले धाडस महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः विद्यार्थिनींनी माध्यमांसमोर निर्भीडपणे मांडलेली भूमिका ही नव्या पिढीतील जागरूकता आणि स्त्रीशक्तीचे दर्शन घडवणारी आहे. अन्याय कोणावरही झाला तरी त्याविरोधात आवाज उठवायचा, हा लोकशाहीचा खरा धडा त्यांनी वर्गाबाहेर शिकवला आहे.

पण या आंदोलनातून आणखी गंभीर वास्तव समोर आले आहे. पेडणे तालुक्यातील या एकमेव सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयात सुमारे ४०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तरीही गेली अनेक वर्षे प्राचार्य आणि संगणक शिक्षक वगळता बहुतांश शिक्षक व्याख्याता तत्त्वावर काम करत आहेत. ही परिस्थिती शिक्षण खात्याच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

आज सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी बहुतांश मुले सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील आहेत. म्हणूनच सरकारी शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होत आहे काय, हा प्रश्न विचारावाच लागेल. नेते, अधिकारी आणि प्रभावशाली लोकांची मुले खासगी किंवा अनुदानित संस्थांत शिकत असतील, म्हणून सरकारी विद्यालयांची ही दुर्दशा चालवून घेतली जाणार काय?

व्याख्याता तत्त्वावरील शिक्षकांचे प्रश्न तर अधिक गंभीर आहेत. वेळेवर पगार नाही, नोकरीची शाश्वती नाही, भविष्याची हमी नाही. वर्षानुवर्षे सेवा करूनही एका आदेशाने घरी जाण्याची वेळ येते. ज्या व्यवस्थेत शिक्षकच असुरक्षित आहे, त्या व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित कसे राहणार?

सरकारने दहा वर्षे कंत्राटी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी नियमावली तयार केली आहे. मग अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक सेवा बजावणाऱ्या या शिक्षकांसाठी न्याय्य धोरण का तयार होऊ नये?

चौदा वर्षांच्या सत्तेनंतर भाजप सरकारने सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला किती बळकट केले, हा हिशोब आता द्यावा लागेल. पेडणेच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारला आरसा दाखवला आहे.

या विद्यार्थ्यांना सलाम! आता सरकारनेही जागे व्हावे, कारण शिक्षकांचा अपमान म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होय.