स्वराज्याच्या शत्रूंना ओळखा…

शिवजयंतीच्या निमित्ताने दर एका गोंयकाराने खरे शिवाजी महाराज जाणून घेण्याचा प्रयत्न जरी केला आणि खोट्या जाहिरातबाजी किंवा अजेंडाबाजीमागील खरे सत्य जाणून घेतले, तर जनताच स्वराज्याच्या शत्रूंना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.

आज शिवजयंती उत्सवानिमित्त राज्यभरात ठिकठिकाणी विविध कार्यक्रमांची धुम सुरू आहे. भगवी वस्त्रे घालून, डोक्यावर फेटे बांधून, काही जण तर हातात तलवारी घेऊन शिवाजी महाराजांचा जयजयकार करताना दिसत आहेत. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू आहे. सरकार पुरस्कृत तसेच विविध संस्थांकडून शिवाजी महाराजांवर आधारित नाट्यप्रयोगांची मेजवानीही आठवडाभर सुरू राहणार आहे. अलिकडेच छत्रपती संभाजी महाराजांवर आधारित छावा चित्रपट रिलीज झाला आहे. या चित्रपटाच्या वातावरणामुळे शिवजयंतीला एक वेगळाच थरार प्राप्त झाला आहे. प्रत्येकाच्या मनांत फक्त आणि फक्त लढाई, युद्ध आणि हिंसा चेतवली जात आहे. शिवजयंतीदिनी प्रेम, बंधुत्व, सामाजिक बांधिलकीचे वातावरण तयार होण्याचे सोडून अप्रत्यक्ष दहशतीचे वातावरण निर्माण होते आहे हे कशाचे द्योतक आहे.
आज फर्मागुडीच्या कार्यक्रमांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या भाषणात संशोधन पेपरच सादर केल्याचा भास झाला. गोव्यावर सुमारे अडीचशे वर्षे शिवशाही होती, असे ते म्हणाले. शिक्षणमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून शिक्षक चुकीचा इतिहास शिकवत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. शिक्षकांनी खरा इतिहास शिकवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. हे राज्य सुराज्य व्हावे, ही आपली इच्छा प्रकट करून शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यावर आधारित वेगवेगळ्या योजना आणि उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत असल्याचेही त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. राज्यातील एकंदर परिस्थिती पाहिल्यास परप्रांतीयांचे इथल्या जमिनी, संसाधनांवर आक्रमण सुरू आहे आणि आपले सरकार त्यांची एजंटगिरी करत आहे. हे घडत असताना शिवाजी महाराजांच्या कार्यपद्धतीच्या या भाषणांवर विश्वास कोण ठेवणार?
राज्याचा महसूल डुबवणाऱ्यांना शिवाजी महाराजांनी कडक शासन केले असते परंतु आपल्याकडे मात्र अशा लोकांना विशेष सवलत दिली जाते. पूर्वी राजे-महाराजांना राज्याच्या खर्चासाठी शत्रूंच्या प्रांतावर हल्ले करून लूट करावी लागत असे. ही लूट राज्याच्या तिजोरीसाठी असायची. आत्ताचे राज्यकर्ते मात्र राज्याच्या तिजोरीला भोक पाडून ती लुटतातच परंतु त्याचबरोबर गैरव्यवहार, बेकायदा व्यवहारांना संरक्षण देऊन आपली वैयक्तिक संपत्तीही वाढवतात.
मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा अंत्योदय तत्त्वाची आठवण काढली आणि आपल्या प्रशासनाची तुलना शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याशी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. जिथे ब्राह्मणांपासून क्षुद्रापर्यंत अठरा पगड जातीचे लोक ज्यांच्यावर जीव ओवाळून टाकायला एका पायावर तयार होते, तो राजा काय असेल, याचा साधा विचारही करवत नाही. आत्ताचे सरकार आणि सरकारातील मंत्री हे आपापल्या मतदारसंघांचे वतनदार बनले आहेत. तिथे त्यांची सत्ता आणि त्यांची हुकुमत. शिवाजी महाराजांनी सगळी वतने खारीज करण्याचा निर्णय घेतला होता. आज मुख्यमंत्र्यांनी देखील काही नेत्यांची ही वतनदारी खालसा करण्याची गरज आहे. जनता अनेक प्रश्नांनी आणि अडचणींनी त्रस्त आहे. कायदा सुव्यवस्था बिघडली आहे. सरकारी महसूलाची चोरी केली जात असताना सरकार गप्प आहे. लोकांना सामाजिक कल्याणाच्या नावाखाली फुकट देण्याचा सपाटा लावून त्यांच्यातील क्रयशक्तीला आटवले जात आहे. अधिकाधिक लोकांना परावलंबी करण्याचा डाव आखला जात असताना स्वयंपूर्णतेचा खोटा नारा देऊन भूलवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवजयंतीच्या निमित्ताने दर एका गोंयकाराने खरे शिवाजी महाराज जाणून घेण्याचा प्रयत्न जरी केला आणि खोट्या जाहिरातबाजी किंवा अजेंडाबाजीमागील खरे सत्य जाणून घेतले, तर जनताच स्वराज्याच्या शत्रूंना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. ही शिवशाही लवकरच अवतरेल, अशी अपेक्षा करूया.

  • Related Posts

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!