जनतेचा संयम सुटतो आणि मग आपल्या वाणीवर नियंत्रण राहत नाही. हे नियंत्रण पोलिस बळाने मिळवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष विषयांवर वेळीच तोडगा काढण्यात आला तर निश्चितच ही अवस्था टाळता येऊ शकेल. सरकारने त्याबाबत जरूर विचार करावा.

सांकवाळ पंचायतीच्या बैठकीत एका व्यक्तीकडून पंचसदस्य तुळशीदास नाईक यांना धमकी देण्यासंबंधीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या बैठकीत सत्ताधारी पंचमंडळींनी आपल्या काही लोकांना तिथे बोलावून गर्दी करून विरोधातील फक्त दोन पंचमंडळींवर दबाव आणण्याचा खटाटोप केला. या बैठकीत लाखो रूपयांच्या बिलांना मान्यता देण्याचा विषय होता. या विषयावरूनच लोकांना विशेषतः परप्रांतीयांना चिथावून तिथे विरोधी पंचमंडळींना धमकावण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. या प्रकारानंतर संबंधित व्यक्तीवर कारवाई झाल्याचे एकिवात नाही परंतु या विषयावर आक्रमक भाष्य केलेले सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांना पोलिसांनी समन्स जारी करून बोलावल्याची बातमी धडकली आहे. हा विषय लिहीत असतानाच ही बातमी प्राप्त झाली खरी परंतु खरा विषय समजलेला नाही. रामा काणकोणकर यांनी सांकवाळच्या विषयावरून मुख्यमंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्यावरून त्यांना चौकशीसाठी पाचारण केल्याचे म्हटले जाते.
कालच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे शिवजयंतीनिमित्त सुराज्य स्थापन व्हावे, असे बोलले होते. हे सुराज्य म्हणजेच रयतेचे राज्य. इथे मात्र रयत असंख्य अडचणी, समस्या, आव्हानांना तोंड देत आहे. हे विषय घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते काम करत आहेत. प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्त्याची काम करण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. काही सामाजिक कार्यकर्ते आपल्या आक्रमक भाषणांमुळे किंवा आरोपांमुळे ओळखले जातात. रामा काणकोणकर हा एसटी समाजाचा युवक आक्रमकतेमुळेच ओळखला जातो. कधीकधी ही आक्रमकता सुसंस्कृत लोकांना अजिबात रूचत नाही किंवा आवडत नाही. परंतु या आक्रमक विधानांमागील पीडित वर्ग मात्र या आक्रमकतेमुळे समाधानी किंवा धन्य होतो. सांकवाळ पंचायतीच्या एका प्रकरणात तेथील वादग्रस्त ग्रामसेवकाने रामा काणकोणकर याला जातीवाचक शब्द वापरल्याची तक्रार नोंद आहे. या तक्रारीबाबतही काहीच कारवाई होत नसल्याची टीका त्यांनी केली आहे. आक्रमकतेच्या नावाखाली कुणाही व्यक्तीबाबत आक्षेपार्ह किंवा असंस्कृतपणाचे विधान समर्थनीय निश्चितच नाही परंतु या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या संयमाचा बांध का तुटतो, याचाही निःपक्षपणे विचार होणे गरजेचे आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे सर्वसामान्य जनता आपले तोंड उघडू शकत नाही. या जनतेच्या भावनाच जणू हे सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करतात.
भाजपने विरोधात असताना ह्याच आक्रमकतेवर तत्कालीन काँग्रेस सरकारला नामोहरम केले होते. त्यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते यांच्या खांद्यावर बंदूक धरून भाजपने सरकारातील कित्येक नेत्यांना लक्ष्य बनवले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची तर बरीच नाचक्की करण्यात येत होती. प्रादेशिक आराखड्याच्या आंदोलनात तर त्यांचा कित्येकदा अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन अवमान झाल्याचीही उदाहरणे होती, परंतु त्यांनी कुणावरच त्याचा रोष व्यक्त केल्याचे एकिवात नाही. दिगंबर कामत यांनी सहन केले म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सहन करायलाच हवे असे अजिबात नाही. एकदा का अशी मोकळीक मिळाली की जो तो सोशल मीडियावरून आपल्या तोंडाची खाज भागवणार आणि त्यामुळे त्याला वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहेच. सरकारी यंत्रणा कुठल्याही विषयावर वेळीच कारवाई करत नाही तर त्याचे परिणाम हे अशा असंयमात होतात. जनतेचा संयम सुटतो आणि मग आपल्या वाणीवर नियंत्रण राहत नाही. हे नियंत्रण पोलिस बळाने मिळवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष विषयांवर वेळीच तोडगा काढण्यात आला तर निश्चितच ही अवस्था टाळता येऊ शकेल. सरकारने त्याबाबत जरूर विचार करावा.