कार्मिक खात्याकडून खंडपीठालाही वाकुल्या

गांवकारी, दि.१६ (प्रतिनिधी)

लेखा खात्यातील कायदेशीर बढती रोखून निवृत्त संचालक दिलीप हुम्रस्कर यांना दिलेली एका वर्षाची सेवावाढ अखेर सरकारच्या अंगलट आली आहे. या बेकायदा सेवावाढीचा खंडपीठासमोर पर्दाफाश झाल्यानंतर संयुक्त संचालक तेरेझा फर्नांडिस यांची लेखा संचालकपदी बढती करणारा आदेश जारी करण्यात आला. विशेष म्हणजे हा आदेश जारी करूनही त्या १ ऑगस्ट २०२५ पासून पदभार सांभाळतील असे सांगण्यात आले असून पुन्हा १५ दिवस हुम्रस्कर यांनाच या पदावर कायम ठेवून सरकारने बेजबाबदारपणाचा कळस गाठला आहे.
संयुक्त संचालक तेरेझा फर्नांडिस यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये नियमानुसार त्यांना संचालकपदी बढती मिळणे आवश्यक असून ती डावलली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी लोक लेखा आयोगाने केलेली शिफारस मान्य करून चार आठवड्यात नियुक्ती केली जाईल, असे खंडपीठासमोर आश्वासन दिले होते. त्यानंतर याचिकादाराने ही याचिका मागे घेतली होती. या याचिकेचा निर्णय २० जून २०२५ रोजी झाला.
आज कार्मिक खात्याने या संदर्भातील आदेश जारी करून तेरेझा फर्नांडिस यांची लेखा संचालकपदी नियुक्ती केली, परंतु प्रत्यक्ष पदभार १ ऑगस्ट २०२५ रोजी घेण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. वास्तविक, हा आदेश खंडपीठाचा अवमान ठरत असल्याची भावना लेखा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. खंडपीठाच्या आदेशानंतर बढती आदेश जारी करून देखील बेकायदा पद्धतीने सेवावाढ दिलेल्या व्यक्तीला पुढील १५ दिवस या महत्त्वाच्या पदावर ठेवणे हा अयोग्य प्रकार असल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले. सरकारची ही कृती प्रशासकीय विश्वासार्हतेला मोठा धक्का असल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
आदिवासी अधिकाऱ्याला डावलले
हुम्रस्कर यांच्या निवृत्तीनंतर तत्कालीन संयुक्त संचालक सत्यवान तळवडकर यांची नियुक्ती अपेक्षित होती. राज्यातील पहिले आदिवासी लेखा संचालक बनण्याचा मान त्यांना मिळणार होता. मात्र सरकारने दिलीप हुम्रस्कर यांना सेवावाढ देऊन नाममात्र दक्षिण गोवा लेखा संचालकपद निर्माण करून त्यांची नियुक्ती केली. तळवडकर यांना फक्त तीन महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला असता. त्यांनी हुम्रस्कर यांच्या सेवावाढीला आव्हान दिल्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संचालकपदाचे सर्व भत्ते आणि सेवालाभ मिळतील, अशी हमी देऊन याचिकेतून मुक्त करण्यात आले.
न्यायालयीन लढा आणि प्राप्त केलेला अधिकार
तेरेझा फर्नांडिस आणि राजेश महाले यांनी पूर्वी दिलीप हुम्रस्कर यांच्या सेवावाढीला आणि दक्षिण गोवा लेखा संचालकपदाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठता यादीत सत्यवान तळवडकर यांच्या नंतर तेरेझा फर्नांडिस आणि राजेश महाले यांची बढती अपेक्षित होती. राजेश महाले हे ३१ मे २०२५ रोजी निवृत्त झाल्यामुळे त्यांची संधी हुकली, परंतु तेरेझा फर्नांडिस यांनी अखेर न्यायालयीन लढा देऊन हा अधिकार प्राप्त केला. त्या २०२७ मध्ये निवृत्त होणार असल्यामुळे त्यांना दोन वर्षे संचालकपदाची सेवा बजावण्याची संधी मिळणार आहे.