उपसरपंच, सचिव सुट्टीवर

कारापूर-सर्वण पंचायतीचा कारभार ठप्प

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)

कारापूर-सर्वण ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पाचे काम बंद करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यासह इतर महत्त्वाचे ठराव मंजूर झाले आहेत. या ठरावांची कार्यवाही करावी लागणार या भीतीने पंचायतीच्या उपसरपंच आणि सचिव सुट्टीवर गेल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
कारापूर-सर्वणच्या सरपंचांनी राजीनामा दिल्यानंतर सध्या उपसरपंच आयेशाबेबी मागोड यांच्याकडे प्रभारी सरपंचपदाचा ताबा आहे. ग्रामसभेच्या ठरावाची कार्यवाही करावी लागेल या भीतीने गेले दहा दिवस उपसरपंच आणि सचिव सुट्टीवर असल्याची माहिती मिळाली आहे.
उपसरपंच आयेशाबेबी मागोड जरी असल्या तरी त्यांचे काम त्यांचे पती जमीर मागोड हेच करत असल्याची चर्चा सुरू आहे. उपसरपंच आयेशाबेबी मागोड यांचे पती जमीर मागोड हे आज पंचायतीत आले असता कारापूरवासीयांनी त्यांना रोखून धरले. पंचायतीच्या फाईल्स घरी नेऊन त्यांच्यावर सही केली जात असल्याचा संशय स्थानिकांनी व्यक्त केला. “उपसरपंचांना कार्यालयात पाठवा,” अशी मागणी यावेळी संतप्त कारापूरवासीयांनी केली.

पर्रीकरांच्या कार्यकाळातच सेटलमेंट
कारापूर-सर्वण येथील आमची जमीन ही ३० वर्षांपूर्वी स्व. मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असतानाच सेटलमेंट झाली होती. आपले वडील त्यावेळी विरोधी पक्षनेते होते. पर्रीकरांनी ही जमीन पाहिल्यानंतर ती खडकाळ असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. साखळी शहराचा विस्तार होत असल्यामुळे या जमिनीचा रहिवासी कारणांसाठी वापर करता येईल, असे त्यांनी सूचवले होते, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी एका खाजगी वृत्तवाहिनीला दिली.
या जमिनीत कुठल्याही काजू बागायती किंवा काहीच उत्पन्न नव्हते, तर केवळ खडकाळ जमीन होती. भाजप सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठी धोरण तयार केले आहे. या धोरणाअंतर्गत याठिकाणी भूखंड तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आता ही जमीन आम्ही कंपनीला विकली आहे. कंपनीकडून सर्व आवश्यक परवाने मिळवले आहेत. हे भूखंड महाग असतील तर त्याचे उत्तर फक्त कंपनीच देऊ शकेल.
“हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत अधिक बोलायचे नाही,” असेही ते म्हणाले. २५ ते ३० वर्षांपूर्वी सेटलमेंट झालेल्या जमिनीबाबत आत्ताच गेल्या तीन वर्षांत आंदोलन करण्याचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जैवविविधता, वनक्षेत्र, शेती आदी जमिनींच्या संवर्धनासाठी आपल्या सरकारने कडक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे, असेही ते म्हणाले.

सर्वणचे गांवकार उठले
सर्वण कोमुनिदादची जमीन लोढा प्रकल्पासाठी परस्पर विकल्याच्या विषयावरून सर्वण गावांत खळबळ उडाली आहे. गांवकारांच्या अंधारात ठेवून हा जो काही व्यवहार झाला आहे तो उघड व्हावा आणि दोषींना शिक्षा व्हावी यासाठी श्री व्याघ्रपुरुष मंदिरासमोरील चौथऱ्यावर ग्रामस्थांनी एकत्र येत देवासमोर प्रार्थना केली आणि कोमुनिदादमधील व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
“कोमुनिदादची जमीन एका प्रकल्पासाठी परस्पर विकून घोटाळा करणाऱ्यांना योग्य धडा शिकवा,” असे गाऱ्हाणे देवासमोर घालण्यात आले. ग्रामस्थांनी सांगितले की, कोमुनिदादमध्ये कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही, असा काही पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेला दावा हा दिशाभूल करणारा असून सत्य बाहेर आणण्यासाठी गावकरी संघटित झाले आहेत.

  • Related Posts

    ‘विकसित गोवा – २०३७’ ची रूपरेषा
    मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे नीती आयोगासमोर सादरीकरण

    नवी दिल्ली, दि. ११ : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी नीती आयोगाच्या ११ व्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीत गोव्याच्या मानव संसाधन विकास, शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), महिला…

    फातोर्ड्यातील भातशेती जमीन परत द्या

    विजय सरदेसाई यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीगांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी) फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून फातोर्डा येथील घाऊक मासळी बाजारालगतची संपादीत भातशेती जमीन शेतकरी…

    You Missed

    ‘विकसित गोवा – २०३७’ ची रूपरेषा
    मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे नीती आयोगासमोर सादरीकरण

    ‘विकसित गोवा – २०३७’ ची रूपरेषा<br>मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे नीती आयोगासमोर सादरीकरण

    11/06/2026 e-paper

    11/06/2026 e-paper

    फातोर्ड्यातील भातशेती जमीन परत द्या

    फातोर्ड्यातील भातशेती जमीन परत द्या

    विकासाचा लेखाजोखा कधी?

    Prabhav Naik Seeks Transparency on Proposed Hydraulic Parking Project in Margao

    Prabhav Naik Seeks Transparency on Proposed Hydraulic Parking Project in Margao

    Konkan Railway Detects Over 61,000 Ticketless and Irregular Travellers in May; Collects ₹3.70 Crore in Penalties

    Konkan Railway Detects Over 61,000 Ticketless and Irregular Travellers in May; Collects ₹3.70 Crore in Penalties