उटा मेळाव्याला परवानगी नाकारली

आता १३ रोजीचा मेळावा म्हार्दोळात

गांवकारी,दि.११(प्रतिनिधी)

गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्याची प्रक्रिया २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करून आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी विविध आदिवासी संघटनांनी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्स (उटा)च्या नेतृत्वाखाली १३ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानावर बोलावलेल्या मेळाव्याला सरकारने परवानगी नाकारली आहे. आता हा मेळावा म्हार्दोळ येथील क्रांती मैदानावर होईल,अशी घोषणा संघटनेने केली आहे.
उटाचे नेते प्रकाश वेळीप यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पुढे गेली असली तरी केवळ कायदा किंवा घोषणा पुरेशी नसून आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष आरक्षित मतदारसंघ अस्तित्वात आले पाहिजेत, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.

२०२७ची गोवा विधानसभा निवडणूक एसटी राजकीय आरक्षण लागू करूनच घेण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी वेळीप यांनी केली. यासाठी आवश्यक मतदारसंघ फेररचना व इतर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने पावले उचलावीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

धनगर समाज एसटी दर्जासाठी आक्रमक
दरम्यान, गोव्यात एसटी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच धनगर समाजानेही अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी पुन्हा जोरकसपणे पुढे आणली आहे.
धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांची भेट घेतली. या भेटीत धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासंबंधीचे निवेदन नाईक यांना सादर करण्यात आले.
धनगर समाजाचा एसटी यादीत समावेश करण्याची मागणी दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारच्या पातळीवर या विषयाचा पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची पुन्हा भेट घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने दामू नाईक यांच्याकडे केली. धनगर समाजाच्या या विषयाबाबत केंद्राकडून अभ्यास सुरू आहे,असे दामू नाईक यांनी म्हटले आहे.

  • Related Posts

    Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive

    A controversial Karapur-Sarvan development project faces a new legal setback as the Civil Judge, Senior Division, Bicholim, rejected applications to dismiss a civil suit challenging property rights. This comes after a stop-work order from the local panchayat and a temporarily suspended village agitation, adding further complexity to the project’s future.

    ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा

    देशभरातून मागणीला जोर; गोवा काँग्रेसकडूनही चौकशीची मागणी गांवकारी, दि. २५ (प्रतिनिधी) मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) निर्माण झालेला वाद आता गोव्यातही तीव्र झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी तसेच…

    You Missed

    Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive

    Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive

    25/09/2026 e-paper

    25/09/2026 e-paper

    ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा

    ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा

    गोव्याची आर्थिक प्रगती की अधोगती?

    गोव्याची आर्थिक प्रगती की अधोगती?

    ‘Dilapidated’ Ganesh Mandap Hosts Chaturthi Celebrations; Prabhav Naik Seeks Answers

    ‘Dilapidated’ Ganesh Mandap Hosts Chaturthi Celebrations; Prabhav Naik Seeks Answers

    Sandeep Falari Announces Bid for BJP Ticket from Mapusa Assembly Constituency

    Sandeep Falari Announces Bid for BJP Ticket from Mapusa Assembly Constituency