वाळवी कोण? तरुणाई की व्यवस्था?

पण भारताची खरी तरुणाई अशी नाही. ती अन्यायाविरुद्ध उभी राहते, सत्तेला प्रश्न विचारते आणि गरज पडल्यास स्वतःवर लाठीचे घाव झेलूनही मागे हटत नाही.

तरुणाईला नेहमीच देशाच्या भविष्याची आशा म्हटले जाते. इतिहास उघडून पाहिला तर प्रत्येक परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी तरुणच उभे दिसतात. स्वातंत्र्यलढा असो, आणीबाणीविरोधी संघर्ष असो किंवा भ्रष्टाचाराविरोधातील जनआंदोलने असोत, क्रांतीची मशाल तरुणांच्या हातातच होती. पण गेल्या काही वर्षांत एक वेगळी कथा रचली गेली. आजचा तरुण स्वार्थी आहे, मोबाईलमध्ये गुरफटलेला आहे, समाजाशी त्याला काही देणेघेणे नाही, असा समज मुद्दाम पसरवला गेला. मात्र जंतरमंतरवरील आंदोलनाने हा समज धुळीस मिळवला आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर हजारो विद्यार्थी आणि तरुण न्यायासाठी रस्त्यावर उतरले. ही केवळ एका परीक्षेची लढाई नव्हती; ती शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास वाचवण्याची लढाई होती. भ्रष्टाचाराविरोधातील ही हाक होती. सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवणारी ही पिढी अजूनही जिवंत आहे, हे या आंदोलनाने सिद्ध केले. म्हणूनच ही तरुणाई काहींना अस्वस्थ करत आहे.

लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. पण येथे आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार झाला, त्यांना देशद्रोही, तुकडे-तुकडे गँग, राष्ट्रविरोधी अशी लेबले लावली गेली. अनेक दिवस उपोषणावर बसलेल्या सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दीपके यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचा एकही प्रतिनिधी पुढे आला नाही. संवादाऐवजी दडपशाही हा मार्ग निवडणारी सत्ता लोकशाहीला कमकुवत करते.

या पार्श्वभूमीवर भाजपचे माजी खासदार अॅड. नरेंद्र सावईकर यांनी आंदोलनकर्त्यांना “झुरळे नव्हे, वाळवी” असे संबोधणारी पोस्ट केली आणि वादाला तोंड फुटले. संतापाची लाट उसळल्यानंतर पोस्ट हटवावी लागली. मात्र प्रश्न पोस्ट हटवण्याचा नाही; प्रश्न मानसिकतेचा आहे. सत्तेला प्रश्न विचारणारा प्रत्येक तरुण “वाळवी” वाटू लागला असेल, तर लोकशाहीच्या भिंतींना खऱ्या अर्थाने वाळवी लागली आहे.

खरी वाळवी कोण? प्रश्न विचारणारा विद्यार्थी की प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य संपवू पाहणारी व्यवस्था? आंदोलन करणारा युवक की त्याला बदनाम करण्यासाठी अपमानास्पद भाषा वापरणारे राजकारण? देशाचे भविष्य घडवणारे विद्यार्थी की त्यांना केवळ राजकीय निष्ठेच्या चष्म्यातून पाहणारी विचारसरणी?

आज काहींना आदर्श तरुण म्हणजे मंत्र्यांच्या दारात रांगा लावणारा, राजकीय नेत्यांच्या मागे घोषणाबाजी करणारा, कंत्राटे आणि पदांसाठी तडजोड करणारा युवक वाटत असेल. पण भारताची खरी तरुणाई अशी नाही. ती अन्यायाविरुद्ध उभी राहते, सत्तेला प्रश्न विचारते आणि गरज पडल्यास स्वतःवर लाठीचे घाव झेलूनही मागे हटत नाही.

मिरामार येथील मेणबत्ती मोर्चा आणि आझाद मैदानावर उसळलेला तरुणांचा जनसागर हा केवळ एका आंदोलनाचा भाग नव्हता; तो नव्या भारताचा संदेश होता. या पिढीला विकत घेता येणार नाही, घाबरवता येणार नाही आणि अपमानित करून गप्प बसवता येणार नाही.

इतिहासाचा धडा स्पष्ट आहे, तरुणांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सत्तांनी कधीच कायमचे यश मिळवले नाही. म्हणून सरकारने विरोधक नव्हे, तरुणांचे ऐकायला शिकावे. कारण प्रश्न विचारणारी तरुणाई ही राष्ट्राची वाळवी नसते; ती राष्ट्राला आतून पोखरणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध उभे राहणारी शेवटची आशा असते.

  • Related Posts

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.…

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

    You Missed

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    14/08/2026 e-paper

    14/08/2026 e-paper

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure