कोट्यवधींच्या हरित कर वसूलीत अपयशी ठरल्याचा ठपका

पणजी,दि.७(प्रतिनिधी)

राज्यात भाजप सरकारच्या कार्यकाळात २०१३ साली कार्यन्वीत केलेल्या हरित कर वसूलीत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हा सुमारे ८ हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप करत याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी आज विधानसभेत सरकारची कोंडी केली.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात प्रदूषणकारी वस्तूंच्या वाहतुकीवर हरित कर लागू करण्यात आला होता. पर्यावरणाची होणारी हानी भरून काढण्यासाठी या पैशांचा उपयोग करण्याची तरतुद ह्यात आहे. राज्यातील भाजप सरकारने मात्र हा कर वसूल करण्यात प्रचंड हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी ठेवला. अदानी, अंबानी, जेएसडब्लू, वेदांत आदी कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कोळसा, कोकची आयात होते, तरिही त्यांच्याकडून हरित कर वसूलीबाबत सरकार काहीच करत नसल्याची टीकाही आलेमांव यांनी केली.
हरित कर रस्त्यांसाठी का खर्च करता?
पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी जमा केलेला कर रस्तेकामांसाठी का वापरला जातो,असा सवाल बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हीएगश यांनी केला. पर्यावरणाच्या नासाडीमुळे सर्वसामान्य लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर उपाय काढण्यासाठी या निधीचा वापर व्हावा,असेही ते म्हणाले.
१० वर्षांत ८ हजार कोटी रूपयांची थकबाकी
सरकारकडे मुळातच कोळसा, कोक तथा इतर प्रदूषणकारी वस्तूंची आयात आणि वाहतुकीची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. उच्च न्यायालयाने कंपन्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर या कंपन्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के थकबाकी भरा,असे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार सरकारने ३५२ कोटींपैकी २३७ कोटी वसूल केले आहेत. बहुतांश पेट्रोलियम कंपन्यांनी हा कर भरला आहे परंतु कोळसा, कोकची आयात करणाऱ्या कंपन्यांकडून केवळ ९७ कोटी रूपयेच वसूल केले आहेत. गेल्या १० वर्षांत एमपीटी किंवा पणजी पोर्टमधून कोळसा आणि कोकची आयात केलेली आकडेवारी पाहीली तर सुमारे ८ हजार कोटींची वसूली होणे अपेक्षीत होते. सरकार या कंपन्यांवर मेहरनजर करत असल्याचा आरोप यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
घोटाळ्याची चौकशी व्हावी
या घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी किंवा सभागृह समिती स्थापन करून या प्रकरणाता तपास करावा,अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली. आपण ही शंभर टक्के रक्कम वसुल करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले परंतु चौकशी किंवा सभागृह समितीची मागणी मात्र फेटाळण्यात आली.