स्वतः मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब हे मुंडकार म्हणून अनुभव घेतलेले आहे आणि त्यामुळे या कायद्याचे महत्व त्यांना वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही.

गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी अंमलात आणलेला कुळ कायदा आणि शशिकला काकोडकर यांनी मंजूर केलेला मुंडकार सरंक्षण कायदा हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने टाकलेली क्रांतिकारी पाऊले होती. १९७६ साली मुंडकार संरक्षण कायदा संमत झाला. ह्याच काळात ‘कसेल त्याची जमीन’ या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीही सुरुवात झाली. शशिकला काकोडकर यांच्या या क्रांतिकारी भूसुधारणा कायद्यांमुळेच तत्कालीन भाटकार, जमीनदार हे त्यांच्या विरोधात गेले आणि तिथूनच मगो पक्षाच्या सरकारला सुरुंग लावण्याचे खटाटोप सुरू झाले. मगोची राजवट उलथवून टाकण्याचे कारण हेच कायदे ठरले होते, हे कुणीही वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही.
आज त्याच मगो पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हे हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर ४८ वर्षांनी मुंडकारांना न्याय देण्याची मागणी करणारा खाजगी ठराव मांडतात हे नेमके काय अधोरेखित करते. आज स्वतःला बहुजन समाजाचे कैवारी समजणारे नेते सरकारात आहेत. कुळ-मुंडकारांचा कैवार घेऊन विधानसभेत त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज काढणारे बहुजन नेतेच आज रिअल इस्टेटमध्ये सक्रिय आहेत. या कायद्याची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी असलेले महसूलमंत्रीच रिअल इस्टेट व्यवसायातील मातब्बर आहेत, मग सर्वसामान्य घटकांना पारदर्शक न्याय मिळेल अशी अपेक्षा ठेवता येईल का?
राज्यातील १४ वर्षांचे भाजप सरकार आणि केंद्रातील १२ वर्षांचे भाजप सरकार सत्तेवर असूनही कुळ आणि मुंडकारांना अद्याप न्याय मिळत नाही. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय हे मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील बीज शब्द या दोन्ही कायद्यांत अधोरेखित आहेत. स्वतः मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब हे मुंडकार म्हणून अनुभव घेतलेले आहे आणि त्यामुळे या कायद्याचे महत्व त्यांना वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही. मुंडकारांना न्याय मिळवून देण्याच्या या खाजगी ठरावाच्या चर्चेत सत्ताधारी आमदारांनी मांडलेल्या व्यथा काय दर्शवतात. ही परिस्थिती गंभीर आहे. विधानसभेतील काही भाटकारांनीही आपली बाजू मांडली. काही ठिकाणी मुंडकारांकडूनही भाटकारांना वेठीस धरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. राजकीय वजन मुंडकारांच्या बाजूने असल्याने राजकारणी त्यांना संरक्षण देतात आणि भाटकारांना वेठीस धरतात.
मुंडकार कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी आपल्या युवा काळात योगदान दिलेले माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान कृषीमंत्री रवी नाईक हे विधानसभेत असताना या विषयावर चर्चा होणे याला एक वेगळे महत्त्व आहे. रवी नाईक हे आता वृद्ध झाले आहेत. तरीही बहुजनांचा नेता म्हणून त्यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकण्याचे धाडस सरकारला होत नाही. ते आमदारांचे अज्ञान प्रकट करतात परंतु मुंडकारांना न्याय का मिळू शकला नाही, याबाबत मात्र त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नाही.
गेल्या दोन वर्षात २,८४५ पैकी २,३२३ मुंडकार खटले निकालात काढल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. सध्या २,४०८ खटले प्रलंबित आहेत. तीन सुनावण्यांनंतर मुंडकार खटले निकालात काढले जातात. मुंडकारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व अर्ज निकालात काढू अशी घोषणाही त्यांनी केली. मुळात निकालात काढू म्हणजे काय. जे खटले निकालात काढले ते किती मुंडकारांच्या बाजूने झालेत आणि किती मुंडकारांचे अर्ज फेटाळले गेले, हे कळले असते तर बरे झाले असते. मामलेदारांकडे हे अर्ज निकालात काढले म्हणून विषय संपत नाही. पीडित मुंडकार किंवा भाटकार पुढे अपील करत असतो आणि हे खटले पुढेही चालूच राहतात. विधानसभेत बोलत असताना कुठलाही कठीण विषय इतका सोपा करून दाखवला जातो की या विषयात गुरफटलेल्या सामान्य लोकांना आपण मूर्खच असल्याची जाणीव या चर्चेतून होते. हीच मूर्ख जनता या नेत्यांना मोठी करत असते हे देखील तेवढेच खरे.