दोषींकडून वसूली करून उमेदवारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची गर्जना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली होती. कितीजणांची वसुली केली, याचा हिशेब दिल्यास बरे होईल.

कॅश फॉर जॉब प्रकरणाने राज्यातील भाजप सरकारची बरीच नाचक्की झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ह्याच काळात गोवा कर्मचारी भरती आयोगाच्या कामाला गती देत एलडीसीची पदे जाहीर केली. या पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. आयोगामार्फत भरती, कोकणी भाषा अनिवार्य अशा गोष्टींची जोरदारपणे जाहीरातबाजी करून नोकर भरती घोटाळ्यातून झालेले नुकसान भरून काढण्याचा खटाटोप सरकार करत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. नव्या नोकर भरतीसोबत सुमारे १० ते १५ हजार कंत्राटी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकालात काढणे तेवढेच गरजेचे आहे.
एकीकडे आयोगामार्फत भरतीचे गाजर सुरू आहेत तर दुसरीकडे दरदिवशी वृत्तपत्रांवर कंत्राटी भरतीच्या भल्या मोठ्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करता येत नाही तर मग त्यांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमून त्यांचे करिअर सरकार का उध्वस्त करू पाहत आहे. सरकारने कंत्राटी पद्धतीच्या पदांसाठीही आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करावी आणि त्यामार्फत या लोकांची कंत्राटी सेवेसाठी निवड करावी. यानंतर नियमित पदांची गरज लागेल तेव्हा ह्याच कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करता येईल. आयोगाचे गाजर पुढे करून बेरोजगारांना पारदर्शकता आणि निःपक्षपाती भरतीचे आभासी चित्र तयार करायचे आणि मागीलदाराने कंत्राटी पद्धतीच्या नावाने आपल्या लोकांना घुसडवायचे हा काय प्रकार.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आयोगाला विरोध केला आहे हे सर्वश्रुत आहे. तरीही मुख्यमंत्री आयोगामार्फतच भरती होणार असे ठामपणे सांगत आहेत. आरोग्य खात्यात अनेक पदांची भरती होणे बाकी आहे. मागील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील भरती न्यायप्रविष्ठ बनली आहे. तिथे याचिकादारांना सेटल करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळते. आरोग्य खात्यातील कंत्राटी कामगारांचाही प्रश्न अनिर्णित आहे. वन खात्यात शेकडो कर्मचारी रोजंदारी आणि कंत्राटी सेवेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नव्या भरतीपूर्वी या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विषय आधी निकालात काढण्याची गरज आहे आणि मगच नव्या भरतीला हात घालता येईल.
राज्यात बेरोजगारीची परिस्थिती काय आहे, हे एलडीसी पदांच्या जाहिरातीनंतर स्पष्ट झाले. हजारोंच्या संख्येने उमेदवारांनी या पदांसाठी अर्ज केला आहे. बेरोजगारीच्या विषयावर सरकारने गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. यापूर्वी सरकारने एप्रेंटिस योजना राबवली. ही योजना संपूष्टात आल्यानंतर कितीजणांना कायम नोकरीत संधी मिळाली. आता एलडीसी पदांसाठीच्या निवडीत एप्रेंटीस प्रमाणपत्र सक्तीचे राहणार आहे काय, अशा प्रश्नांची उत्तरे सरकारने देण्याची गरज आहे. कंत्राटी पद्धतीवरील निवडीपेक्षा एप्रेंटीसशिपअंतर्गत उमेदवारांना घेता येईल जेणेकरून नियमित पदांसाठी त्यांना अर्ज दाखल करून कायम नोकरीसाठी प्रयत्न करता येणे शक्य आहे. कंत्राटी सेवेतील कर्मचारी पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करतात आणि अशावेळी नियमित भरतीवेळी त्यांना डावलून नव्या उमेदवारांना घेतले जाते तेव्हा मात्र त्यांच्यावर तो अन्यायच ठरतो.
नोकर भरती घोटाळ्याच्या चौकशीचे काय झाले, हे सरकारने स्पष्ट करायला हवे. सक्तवसूली संचालनालयाने नोकर भरतीची चौकशी हातात घेतली होती, त्यातून त्यांच्या हाती काय सापडले याचीही माहिती जनतेसमोर येण्याची गरज आहे. हा सगळा खटाटोप तक्रारदारांना शांत करण्यासाठी होता की काय, असाही संशय आहे. दोषींकडून वसूली करून उमेदवारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची गर्जना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केली होती. कितीजणांची वसुली केली, याचा हिशेब दिल्यास बरे होईल.