पणजी, दि. 10 जुलै:  केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) विधेयकाला गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने शुक्रवारी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) समोर ठाम विरोध दर्शविला. या विधेयकामुळे भारताची संघराज्य व्यवस्था कमकुवत होईल, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येईल आणि लोकशाही उत्तरदायित्वावर परिणाम होईल, असा दावा काँग्रेसने केला.

खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, कार्याध्यक्ष अॅड. कार्लोस आल्वारेस फेरेरा, एम. के. शेख, सुनील कवठणकर, भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित नाईक तसेच आल्तिन्हो गोम्स यांनी पक्षाची भूमिका समितीसमोर मांडली. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते.

काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने विधेयकातील उद्दिष्टे आणि कारणमीमांसा यांचे कलमानुसार विश्लेषण करून त्यावर आक्षेप नोंदविले. या प्रस्तावामुळे निवडून आलेल्या सरकारांचा कार्यकाळ बदलण्याची वेळ येऊ शकते, जे संविधानातील संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात असून राज्यांच्या जनादेशाचाही अपमान असल्याचे शिष्टमंडळाने समितीसमोर मांडले.

‘उर्वरित कार्यकाळासाठी’ पोटनिवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावालाही काँग्रेसने विरोध केला. अशा व्यवस्थेमुळे वारंवार निवडणुका घेण्याचा खर्च वाढेल, अल्पकालीन सरकारांना प्रभावीपणे काम करता येणार नाही, आदर्श आचारसंहितेमुळे प्रशासनावर परिणाम होईल आणि सार्वजनिक निधीचा अनावश्यक अपव्यय होईल, असे काँग्रेसने म्हटले.

निवडणूक आयोगाला स्पष्ट घटनात्मक निकषांशिवाय निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावावरही काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली. अशा अधिकारांमुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही शिष्टमंडळाने दिला.

बैठकीनंतर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा निवडणूक सुधारणा कार्यक्रम नसून सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा राजकीय प्रयत्न आहे. प्रशासकीय सोयीच्या नावाखाली लोकशाही आणि संविधानाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. संविधान, संघराज्य व्यवस्था आणि जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्याध्यक्ष अॅड. कार्लोस आल्वारेस फेरेरा यांनी संविधानात पक्षीय राजकारणासाठी बदल करता येणार नाहीत, असे सांगत निवडणूक सुधारणा या लोकशाही अधिक मजबूत करणाऱ्या असल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली.

दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेचा सन्मान आणि संरक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. केंद्र आणि राज्यांमधील घटनात्मक समतोल हे भारतीय लोकशाहीचे बळ असून कोणतीही निवडणूक सुधारणा ही तो समतोल अधिक मजबूत करणारी असावी, असे त्यांनी नमूद केले.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, संविधानिक संस्थांना कमकुवत करणारा, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा किंवा राजकीय फायद्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत बदल करणारा कोणताही प्रयत्न पक्ष स्वीकारणार नाही.