प्रकरणाच्या निवाड्यावरच भवितव्य अवलंबून

गांवकारी, दि. २८ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने ३९(ए) अंतर्गत झोन बदलासंबंधी आलेल्या प्रस्तावांवर अंतिम अधिसूचना जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रस्तावांचे भवितव्य आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निकालावर अवलंबून राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
गोवा फाउंडेशन आणि फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरीयर्स यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले. न्यायमुर्ती भारती डांग्रा आणि न्यायमुर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
नगर नियोजन विभागाच्यावतीने मेसर्स वेरितास लीगलच्या टीमकडून वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी, प्राची धनानी, रोहीणी जैसवाल आणि रोशन कुमार यांचा युक्तिवाद सुरू आहे, तर याचिकादारांच्यावतीने अ‍ॅड. नॉर्मा आल्वारीस, अ‍ॅड. ओंम कॉस्ता आणि मलिसा सिमोएश यांनी प्रतिनिधित्व केले आहे.
गोवा प्रादेशिक आराखडा-२०२१ आणि बाह्य विकास आराखड्यात बदल करून त्या जमिनींच्या रूपांतरणाला परवानगी देण्याची तरतूद नगर नियोजन कायदा दुरुस्ती ३९(ए) अंतर्गत करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विविध प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आले आहेत.
या दुरुस्तीस याचिकादारांनी खंडपीठात आव्हान दिले असून, प्रादेशिक आराखड्यात अशा प्रकारच्या बदलांचा नियोजनावर गंभीर परिणाम होईल आणि नागरिकांना त्याचा त्रास होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेमुळे अंतिम अधिसूचना रखडली होती.
राज्य सरकारने आता अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची तयारी केली आहे, असे या सुनावणीवेळी सांगण्यात आले. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केले की या सर्व परवान्यांचे भवितव्य या याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहील.