आज चर्च स्व्केअरसमोर जनतेचा एल्गार

पणजी,दि.२० (प्रतिनिधी)

राज्यातील शेती, बागायती, विकासबाह्य तथा पर्यावरणीय नजरेतून संवेदनशील क्षेत्रातील तब्बल २६.५ लाख चौरसमीटर जमीन नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १७(२) अंतर्गत रूपांतरीत करण्यात आली आहे. या बदल्यात थेट रूपांतरण शुल्कापोटी २६० कोटी रूपये जमा झाले आहेत आणि कोट्यवधींचा व्यवहार पडद्यामागे झाला आहे. गोवा सरसकट विकण्याचा हा डाव रोखण्यासाठी नगर नियोजन आणि वन खाते विश्वजीत राणे यांच्याकडून काढून घेण्याची मागणी समाज कार्यकर्ते करणार आहेत.
पणजी चर्च स्व्केअरवर संध्याकाळी ४ वाजता लोकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले आहे. हे आंदोलन शांतता पद्धतीने होणार असून विश्वजीत राणे यांच्याकडून नगर नियोजन आणि वन खाते काढून घेण्यासाठीच्या निवेदनावर लोकांनी सह्या करायच्या आहेत. या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केले जाणार आहे.
गोव्याच्या भवितव्यालाच धोका
नगर नियोजन आणि वन खात्याकडून सुरू असलेल्या प्रकारांमुळे गोव्याच्या भवितव्यालाच धोका निर्माण झाला आहे. जनतेच्या हीतासाठी कायदे तयार करून त्याचा वापर रिअल इस्टेट आणि परप्रांतीय बांधकाम व्यवसायिकांसाठी करण्याचा धडाकाच सुरू आहे. ही गोष्ट राज्याचे प्रशासन, पर्यावरणीय समतोल आणि भौगोलिक रचनेलाच हादरा देणारी ठरल्याने ती वेळीच रोखण्यात यावी,अशी मागणी या निवेदनातुन करण्यात येणार आहे.
नगर नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त १७(२) दुरुस्तीला मंजुरी दिल्यानंतर आत्तापर्यंत अंदाजे २६.५ लाख चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतर झाले आहे. या बदल्यात २६० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रूपांतरण शुल्क सरकारला मिळाले आहे. या व्यतिरीक्त किती कोटींचा पडद्यामागे व्यवहार झाला असेल याचा साधा विचारही करवत नाही, असेही यावेळी सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे.
४ कोटी रूपयांची वकिलांवर उधळण
सरकारने आपली गैरकृत्ये लपविण्यासाठी तसेच या वादग्रस्त कलमाला दिलेल्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणीसाठी खास गोव्याबाहेरून वकिलांना आणून त्यांच्यावर सुमारे ४ कोटी रूपयांचा खर्च केल्याची माहितीही या निवेदनात देण्यात आली आहे. जनतेच्या पैशांचा हा गैरवापर असल्याचा ठपका या निवेदनात ठेवण्यात आला आहे.
वन क्षेत्राची नासाडी
वन क्षेत्राचे संवर्धन करण्याचे सोडून त्याठिकाणी पर्यावरणहानीकारक प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. खाजगी वनक्षेत्रातून जमीनी बाहेर काढल्या जात आहेत. वन हक्क क्षेत्रांचा गैरवापर सुरू आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली वन क्षेत्रात प्रकल्पांना मान्यता दिली जात आहे. या सगळ्या गोष्टी गोव्याच्या भवितव्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी हानीकारक ठरणार आहे. या गोष्टींच्या दुष्परिणामांची माहिती आत्ताच्या घडीला कळणार नाही पण कालांतराने या गोष्टी गोव्याच्या विनाशाला कारणीभूत ठरतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.