मुळातच ही अनधिकृत बांधकामे ही राजकीय वोटबँक बनली आहे आणि त्यात आता या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे निमित्त सरकारी अधिकाऱ्यांना सापडले तर मग कारवाईची गती मंदावणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू यांनी एक अत्यंत महत्वाचा आदेश जारी केला आहे. अनधिकृत बांधकामे हटविण्याबाबतची प्रक्रिया आणि कारवाई यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. अनेकवेळी या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन होत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ही कृती मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी ठरतेच परंतु त्याचबरोबर प्रशासकीय मुजोरपणालाही बळ देते.
ह्याच अनुषंगाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सक्तीचे करण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांना १५ दिवसांची नोटीस देऊन, सुनावण्या घेऊनच अंतिम आदेश द्यावा. बांधकाम पाडतानाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक असून त्याची कार्यवाही व्हावी. ही कारवाई न्यायालयाच्या निर्देशांना धरून नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्याला ते बांधकाम पुन्हा स्वखर्चाने उभारून द्यावे लागेल, अशी सक्त ताकीद मुख्यसचिवांनी आदेशात दिली आहे.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे असल्याने सहजिकच मुख्य सचिवांच्या या आदेशात तो कठोरपणा दिसणे स्वाभाविक आहे. परंतु या आदेशामुळे कुठलाही अधिकारी अनधिकृत बांधकामांवर सहजपणे कारवाई करण्याचे धाडस यापुढे करू शकणार नाही. सगळी प्रशासकीय प्रक्रिया जरी पूर्ण झाली असली तरी कारवाई करताना या आदेशाचा धाक किंवा भिती त्यांना सतावणार आहे आणि त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला या आदेशाची झळ बसणार हे निश्चित आहे.
वास्तविक मुख्य सचिवांनी हा आदेश जारी करून सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे ही गोष्ट स्वागतार्हच म्हणावी लागेल, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच २०११ साली पंजाब राज्याच्या अनुषंगाने एका प्रकरणी सामुहीक आणि सरकारी जमिनींतील अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाईच्या आदेशांचे काय झाले, याचाही थोडा अभ्यास डॉ. व्ही. कांडावेलू यांनी केल्यास बरे होईल. त्यावेळच्या मुख्य सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करून तात्काळ कारवाईची हमी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. ही कारवाई काही झालेली नाहीच आणि सरकारला आणि प्रशासनालाही त्याचा विसर पडला आहे. अलिकडेच म्हापशाचे एक आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून अवमान दाखल करण्याचा इशारा दिल्यानंतर महसूल अधिकारी खडबडून जागे झाले आहेत. ही नोटीस डॉ. कांडावेलू यांच्या हातात अद्याप पोहचलेली दिसत नाही.
सरकारी आश्रयाने उभ्या राहीलेल्या या अनधिकृत बांधकामांवर नंतर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केली जाते आणि मानवाधिकारांचे उघडपणे उल्लंघन केले जाते ही गोष्ट शोभनीय नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०११ च्या निवाड्याची पूर्तता झाली असली तर हा विषय कधीच संपला असता. आता इतकी मार्गदर्शक तत्वे आणि अटींची पूर्तता करून ही कारवाई करावी लागत असेल तर सावधगिरीनेच पावले टाकावी लागणार आहेत. मुळातच ही अनधिकृत बांधकामे ही राजकीय वोटबँक बनली आहे आणि त्यात आता या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे निमित्त सरकारी अधिकाऱ्यांना सापडले तर मग कारवाईची गती मंदावणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.