विशेष सुविधा देण्याचे आश्वासन हवेतच

पणजी,दि.१४(प्रतिनिधी)

राज्य प्रशासनात वेगवेगळ्या खात्यांनी मिळून १३ हजार कंत्राटी, रोजंदारी कामगार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यानुसार या कामगारांना सेवेत नियमीत करता येणार नाही,असा खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला होता. या कामगारांना विशेष सुविधा पुरविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन मात्र अजूनही प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही.
राजकीय सोयीसाठी बेरोजगारांचा वापर
आपल्या राजकीय सोयीसाठी तसेच निवडणूक काळात मतांची बेगमी करण्यासाठी अनेक मंत्री, आमदारांनी विविध कंत्राटी तथा रोजंदारी पदांवर आपल्या मर्जीतील उमेदवारांची सोय केली आहे. या कामगारांना कालांतराने सेवेत नियमीत करण्याचे गाजर दाखवून नंतर त्यांची फसवणूक केली जाते. गत विधानसभा अधिवेशनात कंत्राटी आणि रोजंदारी कामगारांची सरकारने दिलेली आकडेवारी भयानक आहे. सुमारे १३ हजार कंत्राटी आणि रोजंदारी कामगार असून २५ ते ३० वर्षांपर्यंत सेवा बजावत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. या कामगारांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.
धोरण आखून सुविधा देण्याची गरजः विरेश बोरकर
सरकारने वेळोवेळी गरजेप्रमाणे किंवा तात्पूरत्या काळासाठी कंत्राटी किंवा रोजंदारी कामगारांची भरती केली. या कामगारांचा वापर केला. नवे सरकार स्थापन केल्यानंतर ते आपल्या मर्जीप्रमाणे जुन्यांना घरी पाठवून आपल्या लोकांची भरती करतात. मग नियमीत पदांसाठी जाहीरात प्रसिद्ध केल्यानंतर या कंत्राटी कामगारांना वगळून आपल्या लोकांचा नियमीत पदांसाठी भरणा लावतात. ह्यात कंत्राटी किंवा रोजंदारी ही निव्वळ छळवणूक आणि पिळवणूक असल्याचा आरोप सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी केला. सरकारने मानवतेच्या नजरेतून ताबडतोब धोरण आखून या कामगारांना आधार देण्याची गरज आहे. त्यांना सेवेत नियमीत करता येत नसेल तर त्यांच्यासाठी वेगळ्या सुविधांची आखणी करून त्यांना स्थैर्य प्राप्त करून देण्याची गरज आहे. वेगवेगळ्या इव्हेंटवर कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी सोडून या कामगारांना आधार द्या, अशी मागणी विरेश बोरकर यांनी केली.
सल्ले नको, कृतीतून दाखवा
राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी युवकांना संबोधीत करताना भरपूर सल्ले दिले. सरकारी नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतले जातात हे राज्यातील कुणी युवक नाकारणार काय, असा सवाल करून २३२ एलडीसी पदांसाठी २२ हजार अर्ज दाखल होतात, यावरून बेरोजगाराची काय अवस्था आहे, हेच दिसून येते. एकीकडे युवक निराश आणि हताश बनलेला असताना मुख्यमंत्री मात्र सगळे काही आलबेल असल्याच्या अविर्भावात युवकांना ज्ञान देतात ही कृती बेरोजगार आणि हताश युवकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे,असा आरोप आमदार विरेश बोरकर यांनी केला.