स्वप्नेश शेर्लेकर यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)

उत्तर गोव्यातील तिलारी प्रकल्पाच्या कालव्यांची आणि विविध पाणी प्रकल्पांची पाहणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी केली. पुढील २५ वर्षे उत्तर गोव्याला पाणी टंचाई भासणार नाही, अशी योजना त्यांनी केली आहे. हे करत असताना तिलारीच्या कमांड एरिया म्हणजे ओलीत क्षेत्र विकासाचे काय झाले असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला.

तिलारीची हरित क्रांती कुठे?

तिलारी प्रकल्पाची योजना ही हरित क्रांतीसाठी होती. या हरित क्रांतीसाठीच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादन करण्यात आल्या. ओलीत क्षेत्र विकास हे या प्रकल्पाचे प्राधान्य असून पिण्यासाठीच्या पाण्याची तरतूद हे दुय्यम प्राधान्य आहे. सरकारने हरित क्रांती बासनात गुंडाळून केवळ पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठीच तिलारीचा वापर केला आहे. तिलारीच्या पाण्याच्या भरवशावरच उत्तर गोव्यात मोठ मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता दिली जात आहे. लाखो चौरसमीटर जमिनींचे रूपांतरण आणि झोन बदल केला जात आहे. हे करत असताना ओलीत क्षेत्र अधिसूचित झालेल्या जमिनींचे रूपांतरण करण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे, अशी टीका स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केली.

कालव्यांच्या कमिशनवरच नजर

तिलारी प्रकल्पाबाबतीत आत्तापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी केवळ कालव्यांच्या बांधणीकडेच लक्ष दिले. कालव्यांची बांधणी, दुरुस्ती आणि देखभालीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. तिलारीची कालवी ही अनेकांसाठी कमिशन देणारी मशीन बनली आहे. या कालव्यांच्या कामांतून कोट्यवधींचे कमिशन मिळवले जाते. ही कामे नेमकी कुठल्या कंपन्यांना मिळाली आणि या कंपन्यांचे धागेदोरे हे जलस्त्रोत खात्यात कुठल्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत, याचाही शोध मुख्यमंत्र्यांनी लावायला हवा, अशी मागणी स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केली. कालव्यांची पाहणी करताना ओलीत क्षेत्र विकासाचे काय झाले. बरीच वर्षे तिलारी ओलीत क्षेत्र विकास मंडळाची स्थापना का करण्यात आली नाही. न्यायालयाने खडसावल्यानंतरच सरकारला जाग का आली. मग जलस्त्रोत खात्याचे अधिकारी काय करतात आणि त्यांना जनहितार्थ सेवावाढ कशी मिळते, असे अनेक सवाल शेर्लेकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना केले.

२६४ कोटी कालव्यांवरच खर्च करणार काय?राज्य सरकारने तिलारी ओलीत क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत मंजूर केलेले २६४ कोटी रुपये केवळ कालव्यांच्या दुरुस्तीवरच खर्च करणार आहेत काय, असा प्रश्न शेर्लेकर यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यातील १२८ कोटी कालव्यांवर खर्च होणार आहेत. उर्वरित पैशांतून ओलीत क्षेत्र विकासासाठीच्या योजना तयार करून या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. तिलारी ओलीत क्षेत्राची पाहणी करून ही शेती का पडिक आहे आणि ती लागवडीखाली आणण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार होण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी तिलारीच्या गळतीमुळे शेती नासाडी होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. ओलीत क्षेत्राच्या रूपांतरणावर भर दिलेल्या सरकारला तिलारीच्या मूळ उद्देशाचाच विसर पडला आहे आणि तिलारीच्या पाण्यावर आपले सरकार मोठ मोठ्या विकासाची स्वप्ने पाहत आहे, असेही यावेळी शेर्लेकर म्हणाले.

ओलीत क्षेत्र पाहणीचा टूर काढा

तिलारीच्या कालव्यांच्या पाहणीसारखाच आता मुख्यमंत्र्यांनी ओलीत क्षेत्र पाहणीचा एक विशेष टूर काढावा, अशी मागणी स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केली. ओलीत क्षेत्राची नेमकी काय परिस्थिती बनली आहे. तेथील शेतकऱ्यांकडे संवाद साधून त्यांच्या समस्या आणि अडचणी समजून घ्या तसेच ओलीत क्षेत्राच्या लागवडीसाठी पुढाकार घ्या, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.