दरवर्षी अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करतो त्यावरून किमान दरवर्षी या योजनांच्या लाभार्थ्यांचा आकडा कमी व्हायला नको का, मग तो वाढतच जातो आहे तर या संकल्पाला अर्थ काय राहतो, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत.

अर्थसंकल्प मग तो राज्याचा असो किंवा देशाचा, आम्हा पत्रकारांना अर्थतज्ज्ञ बनण्याची संधी देतो. मोठे मोठे आकडे, अंदाज, आर्थिक संकल्पांचे घोषवारे सगळीकडेच आनंदोत्सव. सर्वसामान्य घटक बिचारा दोन वेळच्या पोटाच्या विवंचनेत असतो, मध्यमवर्ग आपण गरीब की श्रीमंत याचे कोडे सोडवत असतो. या लोकांसमोर रंगीबेरंगी पानांचे रकाने भरून आपण स्वप्नांची रास ओततो. ही स्वप्ने नंतर कुठे हवेत विरून जातात हेच कळत नाही आणि मग तोपर्यंत नव्या स्वप्नांचा अर्थसंकल्प सादर होतो.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाची जोरदार तयारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपला अर्थसंकल्प सादर केला. सगळी मीडिया आणि वर्तमानपत्रे आठवडाभर या अर्थसंकल्पात व्यस्त राहणार आहेत. या आकड्यांच्या गर्दीत सर्वसामान्यांचे बाकीचे महत्त्वाचे विषय झाकोळले जाणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काही काळानंतर कृती अहवाल सादर करण्याची परंपरा आपल्या गोव्यात सुरू आहे. चांगली गोष्ट आहे, परंतु केवळ संकल्पना राबवल्या किंवा योजना आखल्या म्हणून काही फरक पडला आहे का, हे देखील तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे.
यंदाच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील सर्वांत चर्चेचा विषय म्हणजे १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. मध्यमवर्गियांना मोठा दिलासा असे मथळे उद्या स्कायलाईन हिरावणार आहेत. भाजप नेत्यांनी तर आत्तापासूनच आपापल्या सोशल मीडियावरून मध्यमवर्गाचा उद्धार केला आहेच. आता मुळात या उत्पन्न मर्यादेतून सूट मिळवण्यासाठी उत्पन्न हवे की नको. याच उत्पन्नाच्या चिंतेने तर बहुतांश लोक हैराण आहेत. जेमतेम जगण्यासाठीचे उत्पन्न मिळवून हलाखीचे जीवन जगणाऱ्यांवर कसला करता उत्पन्नाच्या सूटीचा वर्षाव. अर्थसंकल्पाच्या घोषणांचा सोहळा आयोजित करताना लोकसंख्येतील सर्वाधिक घटक असलेल्या या वंचितांना जणू आपण वाळीतच टाकतो. या काळात त्यांना आपले अस्तित्व हे निरर्थक आणि नगण्य आहे, याची जाणीव करून देण्यात हा अर्थसंकल्प सोहळा निश्चितपणे भर टाकतो.
आपण गोव्याचाच विचार केला तर सुमारे १७ लाख लोकसंख्या, १२ लाख मतदार आपल्याकडे आहेत. सुमारे ६० हजार सरकारी नोकर, त्यापैकी १२ लाख उत्पन्न असलेल्यांची संख्या नगण्य आणि त्यामुळे दिलासा मिळणारा घटकही नगण्य. ह्यात तेवढीच ५० हजार संख्या उर्वरित खाजगी क्षेत्रातील बड्या हुद्द्यावर असलेले लोक, उद्योगपती, व्यावसायिक आदीचा आकडा धरला तर तो एक लाखात संपेल. आता एक लाखातील प्रत्येक कुटुंबात ५ लोक पकडली तरीही तो ५ लाखांपर्यंत जाईल. उर्वरित १२ लाख लोकांचे काय. एक लाखांहून अधिक दयानंद सामाजिक योजना, दीड लाख गृहआधार, ७५ हजार लाडली लक्ष्मी यांना उत्पन्न नसल्यामुळेच तर या योजना मिळतात. त्यांना अर्थसंकल्पाने काय दिले. दरवर्षी अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करतो त्यावरून किमान दरवर्षी या योजनांच्या लाभार्थ्यांचा आकडा कमी व्हायला नको का, मग तो वाढतच जातो आहे तर या संकल्पाचा अर्थ काय. याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत, जर कुणाला याचा शोध लागला असेल तर त्यांनी आम्हालाही अवगत करावे ही विनंती.