भविष्यात पाण्यासाठी विशाल गोमंतकाची संकल्पनाही पुढे न्यावी लागली तरीही त्यासाठीची मानसिक तयारी करावी लागेल. उत्तरेत सिंधुदुर्ग आणि दक्षिणेत कारवार जिल्हा गोव्याला जोडावा लागला तर त्याचीही तयारी करून ठेवावी लागेल.

राज्यातील भूजल पातळी खालावत चालल्याचा अहवाल अलिकडेच प्रसिद्ध झाला होता. यानंतर तिलारीचा एक कालवा दोडामार्ग तालुक्यात फुटला आणि उत्तर गोव्यातील पाणीपुरवठा बराच काळ खंडित झाला. या बारीक सारीक गोष्टींकडे आत्तापासूनच गंभीरतेने पाहिले गेले नाही तर भविष्यात जलसंकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. एकीकडे पाण्याचे हे भीषण संकट उभे असताना आपले मुख्यमंत्री मात्र पुढील २५ वर्षे उत्तर गोव्याला पाण्याचे भय नाही, असे विधान करतात याला काय म्हणावे.
तिलारीच्या दोडामार्गाच्या कालव्याचे काम सुरू आहे खरे, परंतु तूर्त आमठाणे धरणातील पाण्यातून बार्देशच्या पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. हे पाणी अजूनही बार्देशच्या भागांत पोहचलेले नाही. टॅंकरातून लोकांची सोय केली जाते. आमठाणे धरणाचे दरवाजे उघडण्यासाठी नौदलाला पाचारण करावे लागले. या दरवाज्यांची देखरेख आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता, त्याचे काय झाले हे काहीच कळले नाही. मुळात पाण्याचे स्त्रोत शेजारील महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तालुक्यात तिलारी धरण आहे. आपण या पाण्यावर आपल्या भविष्यातील पाण्याच्या गरजेचे नियोजन करत आहोत. तिलारी धरण प्रकल्पाचा करार जरी असला तरी शेवटी भविष्यात पाण्याचे संकट ओढवणार तेव्हा या कराराला कुणीही जुमानणार नाही आणि या भागातील लोक हे पाणी अडवणार याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. पाण्याचे स्त्रोत, संसाधने ही आपल्याकडेही आहेत. या स्त्रोतांचा आणि संसाधनांचा शोध लावून पिण्याच्या पाण्याबाबत आपण स्वयंपूर्ण कसे होऊ शकतो, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. जलस्त्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांना सरकारने जनहितार्थ सेवावाढ दिली आहे. इतकी वर्षे त्यांनी सेवा केली, मग राज्यातील जलस्त्रोतांची माहिती किंवा त्यांच्या संवर्धनाबाबत खात्याकडे काय योजना आहे. एकीकडे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना मोठमोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा सपाटाच सुरू आहे. पहिल्यांदा लोकवस्तींना पिण्याच्या पाण्याची पुढील २५ वर्षांची सोय कशी होईल हे पाहायला हवे. ही सोय म्हणजे जल प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी नव्हे तर पाण्याचे स्त्रोत महत्त्वाचे. परराज्यांतून येणारे पाणी आपल्याला कायम मिळणार आहे, या अतिविश्वासात आपण राहीलो तर भविष्यात काय परिस्थिती येईल आणि ज्या भागांतून हे पाणी गोव्यात येते त्या लोकांनी आपले पाणी अडवले तर सरकार काय करणार. पाणी हा जगण्यासाठीचा अत्यावश्यक घटक आहे आणि त्याबाबत आपण परावलंबी असणे हाच मुळात धोका आहे.
राज्याचे नामांकित पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी पाणी संकटाचे संकेत दिले आहेत. शेजारील महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाने गोव्याची कोंडी केलेली आहे. या सगळ्या विषयावर सखोल चिंतन आणि चर्चा होणे गरजेचे आहे. पाण्याबाबत संरक्षणासाठी वेगळ्या योजनेची आखणी करावी लागेल. भविष्यात पाण्यासाठी विशाल गोमंतकाची संकल्पनाही पुढे न्यावी लागली तरीही त्यासाठीची मानसिक तयारी करावी लागेल. उत्तरेत सिंधुदुर्ग आणि दक्षिणेत कारवार जिल्हा गोव्याला जोडावा लागला तरी त्याचीही तयारी करून ठेवावी लागेल. सरकारने पुढील २५ वर्षांसाठीच्या पाण्याच्या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ समिती नियुक्त करून शास्त्रोक्त पद्धतीने या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून कृती आराखडा तयार करावा लागेल. हा आराखडा कसा कार्यान्वित होईल ही पुढची गोष्ट परंतु तो निदान आमच्याकडे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सरकार यासाठी तत्परता दाखवणार आहे का?