विरोधकांनी फडकवले निषेधाचे निशाण

अल्प अधिवेशनाच्या निर्णयाचा निषेध

पणजी, दि.६ (प्रतिनिधी)

राज्यासमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उभे आहेत. या प्रश्नांवर सविस्तर आणि सखोल चर्चा करण्यासाठी दीर्घकालीन अधिवेशनाची गरज आहे. सरकार आपली कातडी आणि अपयश लपविण्यासाठी दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावून लोकशाहीची थट्टा करत असल्याचा आरोप करून आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी निषेधाचे निशाण फडकवले. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या अभिभाषणावेळी काही विरोधकांनी सभात्याग केला तर गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी अभिभाषणावेळी फलक फडकवून सरकारच्या कृतीचा निषेध केला.
नव्या वर्षाचे पहिले अधिवेशन असल्याने राज्यपालांच्या अभिभाषणाने आजच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. फक्त दोन दिवसांचे हे अधिवेशन बोलावण्यात आल्याने विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. पहिला दिवस अभिभाषणात गेल्याने शुक्रवारी फक्त एकच दिवस कामकाजासाठी मिळतो. लोकशाहीच्या नावाने ही थट्टा भाजप सरकारने चालवल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला. म्हादई, नोकरीसाठी रोख रक्कम, बेरोजगारी, वाढती गुन्हेगारी असे अनेक ज्वलंत विषय चर्चेला घेण्याचे सोडून सरकार जबाबदारीपासून पळत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. या थट्टेचा निषेध करण्यासाठीच सभात्याग केल्याचे ते म्हणाले. आमदार विजय सरदेसाई हे मात्र हातात निषेधाचा फलक धरून सभागृहात उभे राहिले. हे सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागते. विरोधकांना लक्ष्य केले जाते. हे सरकार भ्रष्टाचाराने आकंठ बुडालेले असल्याचा सनसनाटी आरोपही त्यांनी केला.
सरदेसाईंचा फलक काय म्हणतो…
आमदार विजय सरदेसाई यांनी हातात धरलेल्या फलकावर सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टिप्पणी करण्यात आली होती. ‘नोकरीखातीर दी रोख, भाजप सरकारची एकूच मोख’, ‘वोग्गी रावल्यार सुटलो, आवाज काढटा ताका ठोक’ असे शब्द त्यावर लिहीले होते.
आमदार वेन्झी व्हिएगश यांचाही टोला
आमदार वेन्झी व्हिएगश यांनीही दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा निषेध केला. ‘सरकारचा एकच मंत्र, लोकशाहीचा सर्वनाश’. एका दिवसाच्या अधिवेशनातून अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय साध्य होणार का, असा सवाल करत हे सरकार म्हणजे विनाशोदय, ग्रामविनाश आणि सर्वनाश असेच धोरण राबवत असल्याचा टोला त्यांनी हाणला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात नेमके काय…
राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी केलेल्या अभिभाषणात सरकारच्या कामगिरीचे दाखले देत हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी काम करत असल्याचे सांगितले. सरकारी नोकऱ्यांसाठी रोख रक्कम घेण्याबाबतच्या प्रकरणाचा सखोल तपास करून निर्णायक कारवाई केली जाणार असल्याचे आश्वासन या अभिभाषणात देण्यात आले. या प्रकरणी ४३ संशयितांना अटक करून ३ आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या ४.९१ लाख घटनांतून २९.२८ कोटी रुपये दंड वसूल केल्याचेही ते म्हणाले. विविध समाज कल्याणकारी योजनांवर २७५.९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत १७४.७९ कोटी रुपये परदेशी गुंतवणूक गोव्यात आली. रस्ते अपघातातील ५० जणांच्या कुटुंबांना ९४.६० लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. माझी बस योजनेअंतर्गत ३७.५ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले. ७९१ स्वयंसहाय्यता गटांना ३६.४७ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला. ३२६० शेतकऱ्यांना ४.४० कोटी रुपये भरपाई देण्यात आल्याचेही यावेळी राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.

  • Related Posts

    गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी ‘कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’

    न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने…

    ही अघोषित आणीबाणी तर नव्हे?

    घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक…

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती