तीन वर्षांत गोशाळेतील २ हजार गायी दगावल्या

गोसंवर्धनावर एकूण ५२ कोटी रूपये खर्च

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)

राज्यातील विविध गोशाळेतील सुमारे २ हजार गायी गेल्या तीन वर्षांत दगावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सरकारने भटक्या गुरांच्या संवर्धनार्थ विविध गोशाळांना मान्यता दिली असून, गेल्या तीन वर्षांत गोसंवर्धनावर सुमारे ५२ कोटी रुपयांचे अनुदान खर्च झाले आहे.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी यासंबंधीचा प्रश्न पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांना विचारला होता. या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली आहे. प्रूडंट मीडियाने यासंबंधीचे वृत्त प्रसारित केल्यानंतर हा विषय चर्चेत आला आहे. राज्यातील ८ गोशाळांत मिळून ५ हजार ६६८ गायी आहेत. मागील तीन वर्षांत या गोशाळांतील सुमारे २ हजार गायी दगावल्याची माहिती पुढे आली आहे. या गायींच्या मृत्यूची चिकित्सा खात्याने केली असली तरी, त्यामागचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही. मागील तीन वर्षांत गोशाळांतून केवळ एकच गाय बेपत्ता झाल्याची माहितीही खात्याने दिली आहे.

विशेष म्हणजे गोशाळांमध्ये एवढ्या गायी असूनही, अनेक ठिकाणी भटक्या गुरांचा प्रश्न जटिल बनत चालला आहे. भटक्या गुरांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने स्थानिक पंचायत तथा पालिकांवर सोपविली आहे. पंचायत, पालिकांनी थेट गोशाळांकडे करार करून भटकी गुरे पकडून ती थेट गोशाळेत पाठवण्याची सोय केली आहे. गोशाळांमुळे भटक्या गुरांना आधार मिळाला हे जरी खरे असले तरी, त्यांचे संवर्धन आणि सांभाळ जोपर्यंत शेतकरी करणार नाही तोपर्यंत सरकारसाठी अनुदानाच्या पोटी मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

गोशाळेचे नाव एकूण गायी दगावलेल्या गायी अनुदान
गोमंतक गौसेवक महासंघ, मये ४२४५ १४३९ ४०.२५ कोटी
ध्यान फाउंडेशन, गोवा, जांबावली ७०८ ३४८ ६.७८ कोटी
अखिल विश्व जय श्रीराम, केंद्रे ४३५ १०२ ३.२५ कोटी
लीव सीनर्जी, सावईवेरे ११ १७ २३.१५ लाख
वेलफेअर फॉर एनीमल्स, शिवोली ५० ५ ५६.२० लाख
शंकावली तिर्थक्षेत्र, सांकवाळ ७ ० ४.३८ लाख
कामधेनू गौरक्षक संस्था, काणकोण १६० ७ १७.८९ लाख
ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल्स अॅण्ड एनिमल्स, फोंडा ५२ ५९ ३३.०३ लाख

  • Related Posts

    गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी ‘कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’

    न्या. रिबेलो यांचा ऐतिहासिक कायदेबदलांचा प्रस्ताव गोव्याची शेतीजमीन, डोंगर, नैसर्गिक उतार, खाजन क्षेत्रे आणि गावांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा २०२६’ या नावाने…

    ही अघोषित आणीबाणी तर नव्हे?

    घोषित आणीबाणीत अधिकार कायद्याने हिरावले जातात; अघोषित आणीबाणीत ते भीतीच्या वातावरणातून निष्प्रभ केले जातात. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही आणि सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततामय आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक…

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती