मुख्यमंत्री कुणाला भितात?


हा सगळा प्रकार पाहता, भ्रष्टाचार हा आता प्रशासन आणि सरकारचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे आणि जनतेनेही तो आता स्वीकारलेला आहे. यापुढे भ्रष्टाचार हा विषय राजकारणातून हद्दपारच झाल्याचे हे संकेत म्हणावे काय?

राज्यातील जनतेला भिवपाची गरज नाही, असा विश्वास देणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याबाबत नेमके कुणाला भितात, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. आत्तापर्यंतच्या सर्वच राजवटीत सर्वाधिक ताकदवान मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकिर्द राहिलेली आहे. ४० पैकी तब्बल ३३ आमदारांचे पाठबळ आणि दिल्लीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा भरभक्कम पाठींबा असतानाही ते कारवाई करण्यास का कचरतात, हा सवाल आता लोक उघडपणे उपस्थित करू लागले आहेत.
सरकारी प्रशासनात भ्रष्टाचार फोफावलेला आहे, याचा अनुभव रोजच्या व्यवहारांत जनतेला येत आहे. भ्रष्टाचार हा नियमच ठरलेला असल्याने आपली कामे करून घेण्यासाठी लाच द्यावीच लागते, हे आता जनतेच्या अंगवळणी पडल्याने त्यांनाही ह्यात विशेष काही वाटत नाही. जेव्हा या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढते, अमर्याद पैशांची मागणी होते, पैशांच्या व्यतिरीक्त एखाद्या कामासाठी जमिनीची थेट मागणी होते तेव्हा कुठेतरी आवाज होतो. आता ह्यात कुणीही या गोष्टींना जाहीरपणे वाच्यता फोडत नाही कारण तसे झाल्यास यापुढे आपले काम कुठल्याही पद्धतीने होणार नाही, अशी भिती त्यांना सतावत असते. अशावेळी मग सरकारचे फावते आणि अशा प्रकारांना अभय मिळतो.
माजीमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी एका मंत्र्याच्या पीएला आपण १५ ते २० लाख रुपये दिल्याचे सनसनाटी विधान करून खळबळ उडवली. हे विधान त्यांनी आपल्या घरी केले नाही तर पक्षाचे संघटन सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केले. सरकारातील सर्वच मंत्री पैसे करण्यात मश्गुल आहेत, असा सरसकट आरोपही त्यांनी केला. आता या विधानाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन त्याची दखल घेणे हे त्यांच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. या विधानाकडे बेदखल करणे अयोग्य आहे. पांडुरंग मडकईकर हे जेव्हा मंत्री होते तेव्हा त्यांच्या विरोधातही भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले आहेत म्हणून त्यांना अजिबात किंमत द्यायची नाही असा पवित्रा जर मुख्यमंत्री घेत असतील तर मग अप्रत्यक्ष या गोष्टीला होकार देणेच ठरणार आहे. स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची हमी देणाऱ्या सरकारला ही गोष्ट अजिबात शोभणारी नाही.
वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी आपापल्या प्रतिक्रिया देताना आखणी गोंधळ निर्माण झाला आहे. एका मंत्र्याने खाजगीत सांगितले की कारवाई कोण करणार. आयुष्यात कधीच कुणी पाप केले नसेल त्यानेच दगड मारावा, अशी एक गोष्ट सांगितली जाते. हा प्रकार तशातच मोडणारा आहे. कारवाई करणाऱ्याने पहिल्यांदा आपल्यात डोकावून पाहून मगच कारवाईचे पाऊल उचलायचे ठरवले तरच ही कारवाई अशक्य आहे हे सांगायला कुणाही भविष्यकाराची गरज नाही. हा सगळा प्रकार पाहता भ्रष्टाचार हा आता प्रशासन आणि सरकारचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे आणि जनतेनेही तो आता स्वीकारलेला आहे. यापुढे भ्रष्टाचार हा विषय राजकारणातून हद्दपारच झाल्याचे हे संकेत म्हणावे काय?

  • Related Posts

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    मात्र खरी कसोटी आता समाजाचीच आहे. राजकीय आरक्षण हे समाजाला सत्तेच्या वाटचालीत सहभागी करून घेणारे वरदान ठरावे की वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी आणि मतभेदांमुळे शाप ठरावे, हे समाजधुरिणांनी ठरवायचे आहे.…

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

    You Missed

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    राजकीय आरक्षण : शाप की वरदान ?

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    पर्यावरणस्नेही सर्वसमावेशक विकास साधा

    14/08/2026 e-paper

    14/08/2026 e-paper

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure